ऋण तिर्ने भाका दुई वर्ष थप, कसले कहिले तिर्नुपर्ने ?

काठमाडौं, साउन २ :  सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि चालेका कदमबाट समस्यामा परेका उद्योगी, व्यवसायीको ऋण तिर्ने भाका थप गरेको छ। 

शुक्रबारमौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोरोनाका कारण समस्यामा परेका उद्योगी तथा व्यवसायीलाई ६ महिनादेखि दुई वर्षसम्म ऋण तिर्ने भाका सारिएको जानकारी दिएका हुन्।   

कसले कहिलेसम्म ऋण तिर्नुपर्ने?

२०७७ असार महिनासम्म भुक्तानी अवधि भएका डिमाण्ड लोन, क्यास क्रेडिट लगायतका अल्पकालीन प्रकृतिका चालु पूँजी कर्जालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको अवस्था विश्लेषण गरी २०७७ पुस मसान्तसम्म भुक्तानी गर्न सकिने गरी नवीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ। 

यस्तै, कोरोना भाइरसबाट कम मात्रामा प्रभावित भएको पेशा-व्यवसायमा प्रवाह भएका कर्जाको २०७७ असार मसान्तसम्मको साँवाको किस्ता र ब्याज रकमलाई २०७७ पुस मसान्तसम्ममा भुक्तानी सक्नेछन्। 

कोरोनाबाट मध्यम  रुपमा प्रभावित पेशा-व्यवसायमा प्रवाह भएका कर्जाको २०७७ असार मसान्तसम्म भुक्तानी हुनुपर्ने साँवाको किस्ता र ब्याज रकमलाई २०७७ चैत मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ भने अति प्रभावित पेशा-व्यवसायमा प्रवाह भएका कर्जाको २०७७ असार मसान्तसम्म भुक्तानी हुनुपर्ने साँवाको किस्ता र ब्याज रकमलाई २०७८ असार मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ।

कोरोनाका कारण पुन:स्थापित हुन समय लाग्ने पर्यटन क्षेत्र लगायतका अति प्रभावित उद्योग व्यवसायमा रहेको कर्जा भुक्तानीका लागि आवश्यकता अनुसार थप समय प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ। २०७६ पुस मसान्तमा सक्रिय वर्गमा रहेका कर्जालाई ऋणीले २०७७ पुस मसान्तभित्र लिखित कार्य योजना पेश गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सो को विश्लेषण गरी न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याज असुल उपर गरी एक पटकका लागि कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्न सक्नेछन्। 

निर्माणाधीन पूर्वाधार आयोजनामा प्रवाहित कर्जाको ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याज पूँजीकरण गर्न यस बैंकबाट पूर्वस्वीकृति पाइसकेका कर्जाको हकमा २०७७ पुस मसान्तसम्म पूँजीकरण गर्न सक्ने र कोरोनाका ग्रेस अवधिभित्र उद्योग वा परियोजनाको निर्माण सम्पन्न-संचालन हुन नसकेको अवस्थामा पर्यटकस्तरीय होटलको हकमा अधिकतम दुई वर्ष, अति प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको हकमा एक वर्ष, मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको हकमा ९ महिना र न्यून प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको हकमा ६ महिनासम्मका लागि एक पटक ग्रेस अवधि थप गर्न सक्नेछन्। 

२०७७ असार मसान्तसम्म असुल हुन नसकेको लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित कर्जाको किस्ता ऋणीको आवश्यकता र व्यवसाय सुचारु हुन लाग्ने समय मूल्याङ्कन गरी बढीमा ६ महिनासम्म भाखा सार्न सक्नेछन्।