देशभरका अदालतमा भर्चुअल माध्यमबाट मुद्दाको व्यवस्थापन हुने 

काठमाडौं, साउन १ : देशभरका अदालतमा अब भर्चुअल माध्यमबाट मुद्दाको व्यवस्थापन गरिने भएको छ। छिटोछरितो, गुणस्तरीय र प्रभावकारी न्याय सम्पादनको लागि न्यायमा सहज पहुँच र अदालतप्रतिको विश्वास अभिवृद्धिका लागि भर्चुअल माध्यमबाट मुद्दाको व्यवस्थापन गरिने भएको हो। 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराले बिहीबार सर्वोच्चमा आयोजित कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै सर्वोच्च अदालतबाट देशैभरका उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतहरुमा भर्चुअल माध्यमको परीक्षण गरेका हुन्। कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश जबराले १० वर्षदेखिको योजना साकार भएको बताए। उनले छिटोछरितो, गुणस्तरीय र प्रभावकारी न्याय सम्पादनको माध्यमबाट न्याय गरी न्यायमा सहज पहुँचको सुनिश्चितता र अदालतप्रतिको आस्था–विश्वास अभिवृद्धिका लागि यस प्रविधि अपनाएको बताए। 

प्रधानन्यायाधीश जवराले अदालतमा आउने विवादको प्रकृति, विषयवस्तु, विवादित प्रश्न र निरुपण हुनुपर्ने बिषय तथा विषयवस्तुको गाम्भीर्यता, कारवाहीमा लाग्ने समयका आधारमा मुद्दाहरु फरक–फरक प्रकृतिका हुने भएकाले फरक प्रकृतिका मुद्दाका लागि व्यवस्थापन पद्धति आवश्यक परेको बताए।

साथै मुद्दाको आवश्यकता एवं सूचना प्रविधिमा रहेर काम कारबाहीलाई पूर्वानुमानयोग्य र छिटोटरितो बनाउने सैद्धान्तिक अवधारणको जगमा यो पद्धतीको विकास भएको बताए। 
 
सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार नृपध्वज निरौलाले मुद्दाको फरक व्यवस्थापन पद्धतिको कार्यान्वयनले न्यायिक प्रक्रियालाई पूर्वअनुमानयोग्य, पक्षहरुको सक्रिय सहभागिताको अवसर, तथा सफट्वेयर प्रणालीबाट सञ्चालित भएकाले न्यायिक कामकारवाहीको नियन्त्रण र निरन्तर अनुगमनको अवसरको सिर्जना हुर्ने बताए ।

साउन १ गतेदेखि जिल्ला र भदौ १ गतेदेखि उच्च अदालतमा भर्चुअल विधिबाट मुद्दाको व्यवस्थापन हुने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।

मुद्दा छिटो फैसला गर्न सफ्वेयर निर्माण

जिल्ला अदालतहरुमा दर्ता हुने मुद्दा मध्ये कारवाही हुने मुद्दाका लागि सरल, सामान्य र विशेष गरी तीनवटा र जिल्ला अदालतमा दर्ता हुने पुनरावेदनहरुका लागि दुईवटा मार्ग समूह निर्धारण गरिएको छ। 

जसअनुसार जिल्ला अदालतमा कारवाही सुरु हुने मुद्दाहरु ६ देखि बढिमा १८ महिनाभित्र र पुनरावेदनहरुमा ६ देखि बढीमा १२ महिनाभित्र फैसला गरिसक्नुपर्नेछ ।

उच्च अदालतहरुमा दर्ता हुने मुद्दाहरु मध्ये विभिन्न प्रकारका मुद्दाहरुका सरल, सामान्य र विशेष गरी चारवटा मार्ग समूह रहने व्यवस्था गरिएको छ । यसले उच्च अदालतमा सरकारवादी पुनरावेदन र सरकारवादी हुने सुरु मद्दाहरु ६ महिनादेखि बढिमा १८ महिनाभित्र र अन्य मुद्दाहरु ६ महिनादेखि बढिमा १२ महिनाभित्र फैसला गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

यो पद्दति कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्च अदालतको सूचना प्रविधि माहाशाखाले सफ्टवेयर निमार्ण गरेको छ । साथै सो सफ्टवेयर सञ्चालनका लागि सीप हस्तान्त्ररण, जिल्ला तथा उच्च अदालतमा मुद्दा प्रवाह व्यवस्थापन सम्बन्धी एकीकृत सफ्टवेयर समेत तयार पारिसकेको छ । 

यसरी सञ्चालन हुने पद्धतिले मुद्दाको प्रकृति तथा विवादमा निहित रहेको कानूनी प्रश्न तथा विषयवस्तुको गाम्भीर्यता समेतका आधारमा विभिन्न मार्ग समूहमा विभाजन र कार्यतालिका तयार गरी पक्षलाई उपलब्ध गराउने र सोही अनुसार न्याय सम्पादन कार्य गरिने भएकाले यो पद्दतिले अनुमान योग्न बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।