प्रदेश सरकारले एक वर्षमै किने एक अर्ब ७१ करोडका गाडी, प्रदेश एक सबैभन्दा अगाडि

काठमाडौं, साउन १ :  प्रदेश सरकारहरूले एक वर्षमै १ अर्ब ७१ करोड बराबरको गाडी खरिद गरेका छन्। 

महालेखा परीक्षकको ५७ औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार सात वटा प्रदेश सरकारले एक वर्षमा १ अर्ब ७१ करोड ३१ लाख ९७ हजार रुपैयाँ बराबरका गाडी खरिद गरेका हुन्।  

सात प्रदेशमध्ये गाडी खरिद गर्नेमा प्रदेश १ सबैभन्दा अघि देखिएको छ। प्रदेश-१ ले ४२ करोड ६० लाख ९३ हजार रूपैयाँ खर्चेर सवारीसाधन खरिद गरेको हो। प्रदेशका ८ मन्त्रालय र विभिन्न निकायका लागि ती खाडी खरिद गरिएका हुन्।

प्रदेश १ सरकारले सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड, कार्यविधि र मितव्ययितासम्बन्धी निर्देशिका २०७५ लाई मिचेर गाडी खरिद गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। निर्देशिकामा मुख्यमन्त्री वा समानस्तरका पदाधिकारीलाई १ करोडसम्मको र सभामुख, मन्त्री तथा प्रदेश सचिवलाई ७५ लाखसम्मको सवारीसाधन उपलब्ध गराउने मापदण्ड छ। 

तर, मापदण्ड विपरीत आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले प्रतिथान १ करोड ६९ लाख ५० हजार र २ करोड ७ लाख ५० हजार पर्ने सवारीसाधन खरिद गरेको भेटिएको छ।  

यस्तै, प्रदेश २ ले २८ करोड ९८ लाख २५ हजार बराबरको सवारी साधन खरिद गरेको भेटिएको छ। प्रदेश २ अन्तर्गतका १८ निकायले ३५ सवारीसाधन र मोटरसाइकल खरिद गरेका हुन्।  

बागमती प्रदेशले समेत खाडी खरिदमा ठूलो रकम खर्चिएको छ। मुख्यमन्त्री कार्यालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातारण मन्त्रालयले १० करोड ९३ लाख ४४ हजार बराबरका सवारीसाधन खरिद गरेका छन्। मापदण्ड अनुसार महाशाखा/प्रमुख कार्यालयलाई बढीमा ३० लाख रुपैयाँसम्मको कार वा जिप उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। तर ८६ लाख ७१ हजारका २ थान सवारी खरिद गरेको भेटिएको छ।

प्रदेशसभा सचिवालयले बजेट अनुमान ३ करोड गरेकोमा ६ करोड २७ लाख २९ हजारको १० जिप र १७ मोटराइकल खरिद गरेको भेटिएको छ। 

गण्डकी प्रदेशले १५ करोड ७६ लाख ६८ हजार बराबरका ३५ थान सवारीसाधन खरिद गरेको देखिएको छ। ती सवारी प्रदेशसभा सचिवालय, मुख्यमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय लगायतका निकायले किनेका हुन्।  

प्रदेश ५ सरकारले सवारीसाधन खरिदमा ३५ करोड ६६ लाख ३५ हजार खर्चिएको छ भने मर्मतमा ३ करोड ४३ लाख २ हजार र इन्धनमा ३ करोड ७२ लाख २७ हजार खर्च गरेको छ।  

कर्णाली प्रदेश सरकारले आन्तरिक स्रोतबाट १४ करोड ८५ लाख मूल्यका सवारी खरिद गर्ने गरी बजेट व्यवस्था गरे पनि बजेट पूर्वानुमान गर्दा उल्लेख नगरेको स्रोतबाट रकामान्तर गरी ३४ करोड ५ लाख ४१ हजार मूल्य बराबरका सवारीसाधन खरिद गरेको भेटिएको छ।  

सुदूरपश्चिम सरकारले प्रदेश प्रहरी कार्यालयका लागि ३ करोड ३२ लाख ९१ हजारमा ९ थान पिकअप गाडी खरिद गरी भुक्तानी गरेको छ। तर, ती प्रहरी कार्यालय संघीय बजेटबाट सञ्चालन भएका र प्रदेश मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण नहुँदै सवारीसाधन  खरिद गर्न बजेट व्यवस्था गरी खर्च गरेको भेटिएको छ।