१६ वटा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशले बुझाएनन् आयकर

काठमाडौं, साउन १ : यस वर्ष १६ वटा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशले आयकर बुझाएका छैनन्। १६ जिल्ला अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशहरूले पारिश्रमिक भुक्तानी गर्दा २१ लाख १२ हजार रुपैयाँको पारिश्रमिक कर राजस्वमा दाखिला नगरेका हुन्।

आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८७९१० अनुसार आयमा कर निर्धारण गरी राजस्वमा दाखिला गर्नु पर्ने व्यवस्था छ। 

त्यस्तै, केही जिल्ला अदालतले निर्देशिका विपरीत ५७ लाख ७८ हजार रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्ता भुक्तानी गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

कार्यालय समयभन्दा बढी काम गर्ने न्यायापालिकामा कार्यरत कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिने व्यवस्था छ। त्यसका लागि अतिरिक्त समय काम गरेबापतको भत्ता उपलब्ध गराउने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ पनि भएको छ।  

तर सो निर्देशिकाको दफा ४ मा प्रोत्साहन भत्ता भुक्तानी गर्दा विद्युतीय हाजिरी मेसिनको अभिलेखलाई आधार नमानी वा कुनै लकबुकमा हाजिर नगरी नै अतिरिक्त समयमा काम गरेको भन्दै भुक्तानी लिएको पाइएको छ।

महालेखाले विद्युत हाजिरी मेसिन नभएको कार्यालयमा तत्काल मेसिन जडान गर्न र जडान नभइन्जेल लगबुक तयार गरी अभिलेखाङ्कन गरेर मात्रै प्रोत्साहन भत्ता दिन निर्देशन दिएको छ। 

दुई वर्षअघिका १३ हजार मुद्दा अदालतमै

दुई वर्षभन्दा अघि अदालतमा दर्ता भएका करिब १३ हजार थान मुद्दा अदालतमै अल्झिएका छन्। रणनीतिक योजनामा मुद्दा फछ्यौटको अवधि निर्धारण गरिएपनि तीन तहको अदालतमा दुई वर्ष नाघेका मुद्दाको संख्या १२ हजार ८०२ रहेको छ।

सर्वोच्च अदालत र मातहतका अदालतहरुमा गत वर्षबाट जिम्मेवारी सरेको ३ लाख ७१ हजार ३० मुद्दा मध्ये २ लाख ६५ हजार १९२ फछ्यौट भई १ लाख ५ हजार ८३८ बाँकी रहेको छ।

सर्वोच्च अदालतको रणनीतिक योजनाअनुसार जिल्ला र उच्च अदालतमा रहेका मुद्दा १८ महिनाभित्र र सर्वोच्च अदातलमा रहेका मुद्दा २ वर्षभित्र फछ्योट गरिसक्नुपर्ने उललेख छ।

तीनै तहको अदालतमा ४२१ न्यायाधीशको दरबन्दी रहेको छ, जसमध्ये २० पद मात्रै रिक्त छ। यस्तै महालेखाले स्वीकृत दरबन्दीको पद पूर्ति गरी रणनीतिक योजना अनुसार मुद्दा फछ्यौट गर्न पनि भनेको छ।