झापा जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश बस्ने भवन बनाउँदा ३१ लाख बढी भ्रष्टाचार

काठमाडाैं, साउन १ : झापा जिल्ला अदालतको न्यायाधीश बस्ने भवन बनाउँदा ३१ लाख भन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको पाइएको छ। 

अदालतका न्यायाधीश तथा अधिकृत बस्ने भवन निर्माणको क्रममा पाँचौ पटकको बिल भर्पाइ गर्दा १ करोड २५ लाख ७३ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भएको दिइएको थियो। जसमध्ये छैठौं विल बनाउँदा ९४ लाख ६६ हजार दिनुपर्ने थियो तर अदालतले भने निर्माण व्यवसायीलाई ३१ लाख ७ हजार बढी भुक्तानी दिएको पाइएको महालेखा परीक्षकले जनाएको छ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ अनुसार खरिद सम्झौता वा करारका शर्त पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर अदालतले बिल भन्दा बढी भुक्तानी दिएपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको थियो। परीक्षकले बढी भुक्तानी दिनेलाई जिम्मेवार बनाइ बढी रकम असुल गर्न माग गरेको छ।

यस्तै सर्वोच्च अदालत र मातहतका ६९ निकायमा यो वर्ष १६ करोड ५३ लाख ७९ हजार बेरुजू फछ्यौट भएको छैन। त्यसमध्ये ३८ लाख ६३ हजार पेश्की रकम रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। महालेखाले सर्वोच्चसहितका अन्य अदालतहरुको १४ अर्ब ६२ करोड ६२ लाखको लेखा परीक्षण गरेको थियो।