तीन सय विद्युतीय बस खरिद अझै अन्योलमा

काठमाडौं, असार २९ : सरकारले खरिद गर्ने भनिएको ३०० विद्युतीय बस खरिद अन्योलमा परेको छ। गत वर्ष छुट्याइएको बजेट फ्रिज भएको र आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट विनियोजन नभएपछि बस खरिद अन्योलमा परेको हो। 

दुई वर्ष पहिले वर्ष सरकारले साझा यातायात सहकारी प्रालिमार्फत बस खरिद गर्न शेयर खरिद गरेको थियो। सोहीअनुसार प्रालिले आवश्यक तयारी गर्दा तोकिएको ‘स्पेसिफिकेसन’ भन्दा फरक भएको भन्दै सरकारले सो रकम फिर्ता गरेको थियो। त्यसपछि बस खरिदका लागि आवश्यक तयारी भइरहेको भनिए पनि कोमार्फत र कुन प्रक्रियााट खरिद गर्ने भनी निर्णय हुन सकेको थिएन। अहिले पनि विद्युतीय बस कस्तो खरिद गर्ने भनी छलफल भइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता सरोजकुमार प्रधानले बताए। 

उनका अनुसार अहिले पनि ‘स्पेसिफिकेसन’ मा छलफल भइरहेको छ। देशमा विद्युत् उत्पादन बढिरहेकाले पनि विद्युतीय सवारी साधनलाई बढवा दिने सरकारले योजना बनाएको छ। उनले भने, “यो वर्षको बजेट फ्रिज भयो, आगामी आर्थिक वर्षमा कुनै निर्णय हुनसक्छ।” सरकारले विसं २०७५ पुसमा ३०० विद्युतीय बस खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो। 

सोही निर्णयका आधारमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले गत असारमा बस खरिदका लागि साझाको तीन अर्बको शेयर खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो। रकम पाएको महिनौँसम्म पनि खरिद प्रक्रिया अघि नबढेको मन्त्रालयले जनाएको थियो। प्रालिले स्पेसिफिकेसनभन्दा फरक बस किन्न खोजेको पाइएको भन्दै रकम फिर्ता गरेको थियो। गत वर्ष नै सरकारले खरिद गर्ने विद्युतीय बसलाई लक्षित गरेर विद्युत् प्राधिकरणले विभिन्न स्थानमा चार्जिङ स्टेशन स्थापनाको निर्णय गरेको थियो।

दुई वर्ष पहिले नै एशियाली विकास बैंक (एडिबी) को आर्थिक सहयोगमा भित्रिएका पाँच विद्युतीय बसको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विद्युतीय बसको सङ्ख्या बढाइँदै लगिने बताएका थिए। सरकारका पछिल्ला तीन वर्षका नीति तथा कार्यक्रममा पनि विद्युतीय बस प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख छ।    

नेपाल सरकारसँगै विद्युतीय बस खरिद र सञ्चालनमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलेसमेत चासो देखाएका थिए। नेपाल सरकारको निर्णयसँगै वाग्मती प्रदेश सरकारले विद्युतीय बस खरिद गर्न  ३० करोड साझालाई दिने निर्णय गरेको थियो। यसअघि साझासँगकै सहकार्यमा ठूला क्षमताका बस सञ्चालन गरिरहेका उपत्यकाका पालिकाले पनि विद्युतीय बस खरिदका लागि साझाको शेयर खरिद गरेका थिए। काठमाडौँ महानगरपालिकाले १० करोड, ललितपुर महानगरपालिकाले पाँच करोड, महालक्ष्मी नगरपालिकाले दुई करोड ५० लाख रूपैयाँको शेयर खरिद गरेका थिए। 

अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले चालू आवका लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै गत वर्ष जेठमा विद्युतीय बसलाई प्रोत्साहन गरिने बताएका थिए। काठमाडौं उपत्यका र सातै वटा प्रदेशको प्रमुख शहर र आसपासका स्थानमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा विद्युतीय बस खरिद गरेर सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको योजना थियो। विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्दै लैजान नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट विभिन्न स्थानमा चार्जिङ स्टेशनको स्थापना गर्ने पनि चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख छ। 

यातायात क्षेत्रमा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग गरेर शहरी क्षेत्रको वायु प्रदूषण कम गर्न भन्दै सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन प्रोत्साहनको नीति लिएको हो। पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनले सरकारले सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय सवारीसाधन खरिद गर्ने योजना बनाइरहँदा नागरिक पनि विद्युतीय सवारीसाधनमा आकर्षित भइरहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा दुई र चारपाङ्ग्रे विद्युतीय सवारीसाधन खरिद गर्नेको सङ्ख्या बढिरहेको छ। सन् २०२० सम्म देशभर गुड्ने सवारीसाधनमध्ये २० प्रतिशत विद्युतीय सवारीसाधन पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य छ।    
 
सरकारले खरिद गर्ने बस अन्योलमा हुँदा निजी संस्थाले भने विद्युतीय बस शुरु गरेर विस्तारको तयारीसमेत गरिरहेका छन्। सुन्दर यातायात प्रालिले नेपालमै पहिलो पटक दुई विद्युतीय बस शुरु गरेको थियो। बन्दाबन्दी पहिलेसम्म चक्रपथमा प्रालिका चार बस सञ्चालनमा थिए। चीनबाट थप २५ बस खरिद गरे पनि कोभिड–१९ का कारण आउन नसकेको प्रालिका अध्यक्ष भेषबहादुर थापाले बताए। रासस