Kathmandu Press

भूकम्पले क्षति पुर्‍याएका पाँच लाख घरको पुनर्निर्माण सकियो 

काठमाडौं, असार २५ :  राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पबाट क्षति भएकामध्ये ५ लाख भन्दा धेरै घरको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको जानकारी दिएको छ....

भूकम्पले क्षति पुर्‍याएका पाँच लाख घरको पुनर्निर्माण सकियो 

काठमाडौं, असार २५ :  राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पबाट क्षति भएकामध्ये ५ लाख भन्दा धेरै घरको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको जानकारी दिएको छ ।

संघीय संसदको विकास समिति तथा प्रविधि समितिको बैठकमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले ५ लाख ७ हजार ६ सय २३ घरको पुनर्निर्माण सकिएको र २ लाख २ हजार ६ सय ४३ घर पुनर्निर्माणको क्रममा रहेको बताए। ।

घर पुनर्निर्माणका लागि ७ लाख ८६ हजार १ सय ४४ घरधनीले अनुदान सम्झौता गरेका थिए। त्यसमध्ये ६५ प्रतिशतको घर पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ भने २५ प्रतिशतको घर पुनर्निर्माणको क्रममा छन्। 

भूकम्पबाट सबैभन्दा धेरै मानवीय क्षति पुगेको सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा सबैभन्दा धेरै ७० हजार ९७ घर पुनर्निर्माण सम्पन्न भएका छन्। नुवाकोट जिल्लामा ६४ हजार १ सय २४ र २०७२ वैशाख १२ को भूकम्पको केन्द्रबिन्दु रहेको गोरखा जिल्लामा ५६ हजार घर पुनर्निर्माण सम्पन्न भएका छन्।

 ज्ञवालीले प्राधिकरणले ६ लाख भन्दा बढी गुनासाहरु सम्बोधन गरेको जानकारी दिँदै प्राधिकरणको निर्णयमा चित्त नबुझे पुनरावेदन समितिमा उजुरी दिन सकिने बताए। उनले  भूमिहीन र सुकुम्बासी लाभग्राहीबारे सबै टुंगो लागिसकेको र जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरणका लाभग्राहीलाई सुरक्षित ठाउँमा जग्गा खरिद तथा व्यवस्थापन भएको जानकारी दिए। ज्ञवालीले एकीकृत बस्ती पुनर्निर्माणका लागि ८६ वटा प्रस्ताव प्राप्त भएकोमा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका विभिन्न ठाउँमा आकर्षक एकीकृत बस्तीहरु बन्दै गरेको बताए। 

समितिको बैठकमा प्राधिकरणले विद्यालय पुनर्निर्माण, पुरातात्विक महत्वका सम्पदा, स्वास्थ्य संस्था, सरकारी भवन, सुरक्षा निकायका भवन पुनर्निर्माणबारे जानकारी गराएको थियो। समिति सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले निजी आवास, विद्यालय पुनर्निर्माण राम्रोसँग अघि बढेको भन्दै सम्पदा पुनर्निर्माणलाई अझ छिटो अघि बढाउन निर्देशन दिइन्।

उनले प्राधिकरणको सयमावधिबारे छिट्टै टुङ्गो लगाउनु पर्ने बताइन्। प्राधिकरणको म्याद आगामी पुसमा सकिँदैछ। भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाहरुको पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन, २०७२ मा नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेमा एक वर्ष थप्न सक्ने प्रावधान छ।
 

प्रकाशित मिति: १७:०९ बजे, बिहीबार, असार २५, २०७७
NTCNTC
Jaga shaktiJaga shakti
प्रतिक्रिया दिनुहोस्