होलेरी र महाराजगंज सबस्टेसन संचालनमा

काठमाडौं, चैत ७ : रोल्पा र कपिलवस्तुको विद्युत आपूर्तिलाई व्यवस्थित, भरपर्दो र प्रभावकारी बनाउन निर्माण गरिएको होलेरी र महाराजगंज सबस्टेसन संचालनमा आएका छन्।

सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लगानीमा रोल्पाको रुन्टीगढी गाउँपालिकामा निर्माण भएको ३३÷११ केभी होलेरी सबस्टेसन मंगलबारबाट संचालनमा (चार्ज) आएको हो । सबस्टेसमा रहेका तीन वटा फिडरमध्ये दुई वटाबाट त्यस क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति गरिएको छ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सबस्टेसन संचालनमा आएपछि लामो दुरी र ओभरलोडिङका कारणले पटकपटक लाइन ट्रिप हुने, भोल्टेज नहुने समस्या समाधान भएको बताए । उनले प्रणालीको चुहावट घट्ने, त्यस क्षेत्रमा विद्युतीकरण गर्न सहयोग पुग्ने र विद्युत् आपूर्तिको विश्वसनीयता बढ्ने बताए।

प्राधिकरणले होलेरी सबस्टेसन निर्माणका लागि २०६४ असारमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । तर ठेकेदारको कमजोर कार्यसम्पादनका कारण सबस्टेसन निर्माण अलपत्र परेको थियो।

आफ्नै गृह जिल्लाको सबस्टेसन ठेक्का लगाएर अलपत्र पारेपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुनले चासो दिएका थिए।

सबस्टेसनबाट रोल्पाको पश्चिम दक्षिण भेगमा पर्ने रुन्टीगढी र त्रिवेणी गाउँपालिका करिब ५० हजार जनसंख्या लाभान्वित हुने प्राधिकरण नेपालगंज क्षेत्रीय कार्यालयका प्रमुख मनोजकुमार सिंहले बताए । अब त्यस क्षेत्रमा कसैले उद्योग स्थापना गर्न चाहेमा विद्युत आपूर्ति दिन सकिने उनले बताए।

यसैगरि, कपिलवस्तुको महाराजगंज सबस्टेसन पनि केही दिनअघिबाट संचालनमा आएको छ । सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लगानी र एसियाली विकास बैकको सहुलितपूर्ण ऋणमा निर्माण भएको ३३÷११ केभी  सबस्टेसन २८ फागुनबाट संचालन (चार्ज)मा आएको हो । निर्माण शुरु भएको साढे दुई वर्षमा सबस्टेसनको निर्माण सम्पन्न भएको छ।

सबस्टेसनबाट विद्युत वितरण शुरु भएपछि उपभोक्ताले अविछिन्न रुपमा गुणस्तरीय विद्युत् सेवा उपभोग गर्न पाउने प्राधिकरणले जनाएको छ। 

प्राधिकरणले विद्युतको पहुँच बढाउन गुणस्तरीय तथा विश्वसनिय विद्युत् आपूर्तिका लागि मुलुकभर नै नयाँ सबस्टेसनको निर्माण र वितरण प्रणाली सुदृढीकरण तथा विस्तारलाई अभियानकै रुपमा चलाइरहेको छ।

मुलुकबाट लोडसेडिङ अन्त्य गरेपछि विद्युत आपूर्तिलाई नियमित, भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन चालु आर्थिक वर्षमा ३० वटा ग्रिड र २० वटा वितरण सबस्टेसनको निर्माण र स्तरोन्नती गरिसक्ने प्राधिकरणको योजना छ । चालु आर्थिक वर्षभित्रै ६ सय सर्किट किलोमिटर प्रसारण र आठ हजार सर्किट किलोमिटर वितरण लाइन निर्माण सम्पन्न हुने छन्।

सरकारले सञ्चालनमा रहेका र आगामी दिनमा खुल्ने औद्योगिक क्षेत्र तथा करिडोरका लागि नियमित विद्युत आपूर्तिका लागि उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन बनाउने नीति लिएको छ । यसका लागि प्राधिकरणले सबस्टेसनको क्षमता स्तरोन्नती तथा सुदृढीकरण गर्ने, नयाँ प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन बनाउने लगायतका काम गरिरहेको छ।