अख्तियारले ३२ करोड बिगो माग गरेका पौडेललाई दुई लाख धरौटीमा छोड्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडाैं,  असार २३ :  सर्वोच्च अदालतले बालुवाटारको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा जोडिएका डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका शाखा अधिकृत कृष्णप्रसाद पौडेललाई दुई लाख धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको छ।

मंगलबार न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलाशले विषेश अदालत काठमाडौंको आदेश उल्ट्याउँदै पाैडेललाई दुई लाख रुपैयाँ धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको हो। सर्वोच्चले जग्गा दर्ता गर्दा उनको र उनको परिवारको तत्काल प्राप्त प्रमाणअनुसार संलग्नताको नदेखिएको भनेको छ।

 ‘कुनै प्रकारको लाभ प्राप्त गरेको भन्ने आरोप दाबी नदेखिएको अवस्थामा तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा विचार गर्दा प्रतिवादी कृष्णप्रसाद पौडेललाई मुद्दा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न न्यायसम्मत देखिएन,’ सर्वोच्चले भनेको छ,‘विषेश अदालतबाट ०७६ साल चैत ३ गते भएको आदेश बेरितको देखिएकाले बदर गरिदिएको छ।’

ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाएको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पौडेलसँग ३२ करोड १९ लाख २० हजार रुपैयाँ बिगो माग गरेको थियो। त्यस्तै, अख्तियारले उनलाई ८ देखि १० वर्षसम्मको कैद सजाय गर्न पनि माग गरेर भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। उनी विषेश अदालतमा उपस्थित भएर मुद्दाको सामना गर्ने पहिलो अभियुक्त हुन्।

अदालतले थुनछेक बहसपछि पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। सो आदेशविरुद्ध पौडेल गत २३ जेठमा सर्वोच्च गएका थिए। अख्तियारले गत माघ २२ गते कांग्रेस उपसभापति  विजयकुमार गच्छदार, अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातसहित १७५ जनालाई प्रतिवादी बनाएर भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो।