तत्कालीन राप्रपा र राप्रपा प्रजातान्त्रिकको विभाजनलाई सर्वोच्चले तामेलीमा राख्याे

काठमाडौं, असार १५ : सर्वोच्च अदालतले तत्कालिन राप्रपा नेपाल र राप्रपा प्रजातान्त्रिकबीचको मुद्दा तामेलीमा राखेको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले राप्रपा प्रजातान्त्रिकका अध्यक्ष पशुपति शमशेर जवराको मुद्दा तामेलीमा र कमल थापाको पुनरावेदन निवेदन खारेज हुने फैसला गरेको हो।

यी दुई पार्टी गत ०७३ साल मंसिर ६ गते एकता भएका थिए। त्यसको ६ महिना पनि बित्न नपाउँदै फुटेका थिए।

जवराले संसदीय समितिबाट ४० प्रतिशत सांसद् पुर्‍याएको भएता पनि केन्द्रीय समितिबाट ४० प्रतिशत केन्द्रीय समिति नपुग्ने दावीसहित तत्कालीन थापा नेतृत्वको राप्रपाले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता बदर गर्न निवेदन दिएको थियो। सो निवेदनका आधारमा निर्वाचन आयोगले हस्ताक्षर गर्न बोलाएको थियो। यसविरुद्ध सर्वोच्चमा पनि मुद्दा परेको थियो ।

त्यतिबेला सर्वोच्चले कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याएर दल दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगका नाममा आदेश दिएको राप्रपाका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिए। सो आदेशविरुद्ध पुनः थापा समूहले सर्वोच्चमा पुनरावलोकनको मुद्दा दर्ता गरेको थियो। त्यतिबेला दुवै पार्टी एक हुँदा केन्द्रीय समितिमा २६४ जना सदस्य थिए। तर जवरा समूह विभाजन हुँदा ४० प्रतिशत पुर्‍याउन असफल भएको दाबीसहित थापा समूहले आयोगमा निवेदन दिएको थियो। कानुनी व्यवस्थाअनुसार दल विभाजन हुनका लागि ४०/४० प्रतिशत संसदीय दल र केन्द्रीय समिति दुवैबाट पुर्‍याउनुपर्छ। अहिले दुवै दल पुनः एकीकरण भएको छ।