'नयाँ मुलुकी ऐन लागू भए पनि यातना रोकिएन'

काठमाडाैं, असार १२ : इन्टरनेशनल कमिसन अफ जुरिष्ट (आईसीजे), एडभोकेसी फोरम र तराई मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल (थर्ड एलायन्स) ले नयाँ मुलुकी ऐन लागू भएको दुई वर्ष बितिसक्दा समेत यातना र दुर्व्यवहारजन्य घटना मौलाएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ। 

अन्तर्राष्ट्रिय कानुन दिवसको अवसरमा दुवै संस्थाले संयुक्तरुपमा प्रहरीको हिरासतमा नै यातनाजन्य हिंसा सबैभन्दा बढी बेहोनुपरेको बताएका हुन्। ‘अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत अपराधीहरुलाई यातना र क्रुर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहारको लागि उत्तरदायी राख्नुपर्ने दायित्व छ। यसमा यातनाविरूद्धको महासन्धि र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुवन्धको दायित्व पनि समावेशछ,’ आईसीजे एशिया–प्रशान्त निर्देशक फ्रेडरिक रावस्कीले भने, ‘यातनालाई अपराध मानी ल्याइएको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ को प्रावधान लागू भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले यातनाको कुनै पनि कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा अभियोजन गर्न सकेको छैन, जसकारण यातनाका घटनाहरुमा लगातार रुपमा जारी छ।’ उनले नेपालमा हुने यातनाका घटनाहरुमा अनुसन्धान र अभियोजनको कार्यमा सरकारी संयन्त्र असफल भएकोमा चिन्ता पनि व्यक्त गरे। 

आइसीजे र थर्ड एलाइन्सले यातनालाई अपराधको मानेर ल्याइएको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ को प्रावधानको कार्यान्वयन भएको झण्डै दुई वर्ष बितिसक्दा पनि ती प्रावधानहरू बमोजिम कुनै पनि मुद्दा नचलाइएको दाबी गरेको छ। विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘दुर्व्यवहारका निकै कम घटनाहरू छन् जसमा पीडितहरूले प्रभावकारी उपचार र क्षतिपूर्ति पाएका छन्। नेपालले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय अनुवन्धको धारा (९३) र यातनाविरूद्ध महासन्धिको धारा १४ अन्तर्गत आफ्नो दायित्व पूरा गर्न असफल भएको छ।’ 

एडभोकेसी फोरम र थर्ड एलायन्स दुबै संस्थाहरुले आज प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनहरुले गत वर्षमा थुनुवाविरुद्ध यातना र अन्य दुर्व्यवहारका घटनाहरु दस्तावेजीकरण गरेका छन्। अन्तर्वार्तामा गरिएको अध्ययनले एक हजारभन्दा बढी कैदीहरू मध्ये करिब २० प्रतिशतले प्रहरीको हिरासतमा गैरकानूनी रुपमा अपमानजनक व्यवहार गर्ने गरेको बताएका थिए। 

‘केही स्थानमा थुनुवाहरुलाई गरिने व्यवहारहरुमा केही सुधार भएको देखिएता पनि यातना र दुर्व्यवहार एकदमै प्रचलनमा रहेको छ,’ एडभोकेसी फोरमका कार्यकारी निर्देशक ओमप्रकाश सेन ठाकुरीले भने, ‘सोधपुछको समयमा सामान्यतया दुर्व्यवहार वा बलपूर्वक प्राप्त गरिने बयानमा प्रहरी अझै पनि निर्भर रहेको छ, जुन प्रभावकारी छानबिनको विपरीत रहेको छ। अनुसन्धान प्रक्रिया अन्तर्राष्ट्रिय कानून र मापदण्डको अनुरूप सुनिश्चित गर्नका लागि हाम्रो प्रहरी निकायहरुलाई व्यापक सुधारको आवश्यकता छ।’

यातना तथा दुर्व्यवहारका घटनाहरुमा न्यायका लागि पीडितहरूले अनुभव गरिरहेको अप्ठयारा र चुनौतीहरूको विश्लेषण गरी थर्ड एलायन्सको छुट्टै प्रतिवेदन जारी गर्दै फौजदारी न्याय प्रणालीमा जवाफदेहीताका लागि यातना पीडितहरूले सामना गरिरहेको जटिल चुनौतीहरूको अभिलेखिकरण गरेको छ। दुर्व्यवहारको आरोपबारे जाहेरीहरु दर्ता गर्न प्रहरीले बारम्बार अस्वीकार गरेको, हदम्यादको कारणले यातना तथा दुर्व्यवहारका घटनाहरुमा अभियोजन हुन नसकेको र स्वतन्त्र प्रहरी अनुसन्धानको कमीजस्ता चुनौतीहरु रहेका सो संस्थाको दाबी छ। 

‘राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलगायत न्याय र मानवअधिकार क्षेत्रका सरकारी निकायहरुले बारम्बार सार्वजनिक रुपमा प्रतिबद्धताका बाबजुद यातना पीडितहरू अझै पनि आफ्नो आवाज सुनाउन वा मुद्दा चलाउन संघर्ष गरिरहे छन्,’ थर्ड एलायंसका कार्यकारी निर्देशक मोहन कुमार कर्णले भने, ‘पीडितहरुको समस्यालाई सम्बोधन गर्न र भविष्यमा हुने यातना र दुर्व्यवहारका घटनाहरु रोकथाम गर्नका लागि सबल थुना अनुगमन तथा आन्तरिक जवाफदेही संयन्त्र स्थापना गर्नेजस्ता नीतिहरु बनाउनका लागि हामी संघीय र प्रादेशिक दुबै तहमा रहेका सरकारी निकायहरुसँग आग्रह गर्दछौं।’

दुवै संस्थाको सरकारसँग यस्तो आग्रह 

– मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ को फौजदारी प्रावधानअन्तर्गत यातनातथा दुर्व्यवहारका सबै आरोपहरुमाथि तत्काल, पूर्ण, निष्पक्ष र प्रभावकारीअनुसन्धान, र अभियोजन गर्न।

– प्रहरीको संलग्नतामा हुने यातना र दुर्व्यवहारको आरोपहरुलाई छानबिन गर्न छुट्टै स्वतन्त्र संयन्त्रको स्थापना गर्नुका साथै प्रहरी निकाय भित्र संरचनागत सुधार गर्न। 

– यातना र दुर्व्यवहारको आरोपहरुलाई सम्बोधन गर्नका लागि गरिने अनुसन्धान, अभियोजन तथा अन्य कार्यवाहीहरुको सुचनाहरु सार्वजनिक रुपमा उपलब्धताको सुनिश्चित गर्न।

–  यातना मुद्दामा हदम्यादको प्रावधानलाई हटाउन र यातनाको परिभाषालाई अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुरूप सुनिश्चित गर्न मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ र अन्य सम्बन्धित कानुनी प्रावधानहरुलाई संशोधन गर्न। 

– थुना कक्षहरुको अनुगमनका लागि स्वतन्त्र निरोधात्मक संयन्त्रको स्थापना गर्न।

– यातनाविरुद्धको महासन्धिको ऐच्छिक प्रोटोकल अनुमोदन गर्न।