इन्टर्न चिकित्सकको स्टाइपेन्ड एकरूपताको माग गर्दै डिल्ली हरिजन आमरण अनसनमा

काठमाडौं, साउन १९ : सरकारी र निजी शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत एमबीबीएस तथा बीडीएस इन्टर्न चिकित्सकबीच स्टाइपेन्डमा रहेको असमानता अन्त्यको माग गर्दै सञ्चालन भइरहेको ‘एमबीबीएस तथा बीडीएस इन्टर्न स्टाइपेन्ड एकरूपता अभियान’ थप सशक्त बनेको छ। 

माग सम्बोधन नभएको भन्दै अभियानका संयोजक डिल्ली हरिजन मंगलबारदेखि काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा आमरण अनसनमा बसेका छन्।

हरिजनले बिहान १०ः२५ बजेदेखि अनसन सुरु गरेको जानकारी दिँदै सरकारको गैरजिम्मेवारीका कारण आफू यस्तो कठोर कदम चाल्न बाध्य भएको बताए।

उनका अनुसार सरकारी शिक्षण अस्पतालमा इन्टर्न चिकित्सकले स्वास्थ्य सेवा आठौँ तहका अधिकृतको ५० प्रतिशत बराबर निर्वाह भत्ता पाउने व्यवस्था भए पनि निजी शिक्षण अस्पतालमा २४ घण्टासम्म ड्युटी गर्दा मासिक करिब १० हजार रुपैयाँ मात्रै उपलब्ध गराइन्छ।

‘आज बिहान १०ः२५ बजेदेखि माइतीघर मण्डलामा आमरण अनसन सुरु गरेको छु। सरकारी शिक्षण अस्पतालमा इन्टर्न चिकित्सकले स्वास्थ्य सेवा आठौँ तहका अधिकृतको ५० प्रतिशत बराबर निर्वाह भत्ता पाइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘तर निजी शिक्षण अस्पतालमा हामीले २४ घण्टा ड्युटी गर्दा पनि मासिक १० हजार रुपैयाँ मात्र पाउँछौँ । यही विभेद अन्त्य गरी समान कामको समान स्टाइपेन्ड सुनिश्चित गर्न सरकारसँग पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि कुनै निर्णय नभएकाले बाध्य भएर आमरण अनसनमा बसेको हुँ।’

उनले इन्टर्न चिकित्सकहरूले लामो समयदेखि समान कामका लागि समान स्टाइपेन्डको माग गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको स्मरण गराए। यसक्रममा सरकारले अध्ययनका लागि कार्यदल गठन गरी प्रतिवेदन तयार पारे पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको करिब ८० दिन बितिसक्दा समेत कुनै नीतिगत निर्णय हुन नसकेको उनको गुनासो छ।

हरिजनले चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठक पटक(पटक बसे पनि इन्टर्न चिकित्सकका मागबारे प्रभावकारी छलफल हुन नसकेको आरोप लगाए। सरकारले निजी मेडिकल कलेजहरूको प्रभावमा परेर निर्णय गर्न ढिलाइ गरिरहेको हो कि भन्ने आशंका समेत उनले व्यक्त गरे।

‘हामीले लामो समयदेखि समान कामका लागि समान स्टाइपेन्डको माग गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छौँ । सरकारले कार्यदल गठन गरेर प्रतिवेदन पनि तयार गर्यो, तर प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको करिब ८० दिन बितिसक्दा पनि कुनै नीतिगत निर्णय भएको छैन । चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठक पटक–पटक बस्दा पनि हाम्रो मागबारे गम्भीर छलफल भएन । सरकार किन निर्णय गर्न हिच्किचाइरहेको छ रु निजी मेडिकल कलेजहरूको प्रभावमा परेर ढिलाइ भइरहेको हो कि भन्ने आशंका समेत उत्पन्न भएको छ,’ उनले भने।