निर्वाचन सुधारका ६ प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै सुब्बाले औँल्याए डिजिटल चुनौती

काठमाडौं, साउन १२ : संसदीय सुनुवाइ समिति (संयुक्त) ले निर्वाचन आयोगको निर्वाचन आयुक्तका  लागि प्रस्तावित डा. राजीब सुब्बाको संसदीय सुनुवाइ गरेको छ।

सुनुवाइका क्रममा डा. सुब्बाले निर्वाचन आयोगले आगामी दिनमा सामना गर्नुपर्ने प्रमुख चुनौती र सुधारका प्राथमिकताबारे आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरे । उनले आफूले निर्वाचन व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित छ वटा मुख्य विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए।

उनका अनुसार ती विषयमा सबैका लागि मतदान पहुँच र समावेशिता सुनिश्चित गर्ने, निर्वाचनको विश्वसनीयता, पारदर्शिता तथा सूचना अखण्डता सुदृढ गर्ने, निर्वाचन व्यवस्थापनलाई दक्ष, मितव्ययी र वित्तीय रूपमा पारदर्शी बनाउने, समयानुकूल निर्वाचन कानुन तथा प्रणालीमा सुधार गर्ने, निर्वाचन व्यवस्थापनमा डिजिटल रूपान्तरण र सूचना प्रविधिको प्रभावकारी उपयोग गर्ने तथा निर्वाचन आयोगको संस्थागत सुदृढीकरण र सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने विषय समावेश छन्।

‘मैले ६ वटा बुँदागत रूपमा फोकस गरेको छु। एउटा, विकल्पसहित मतदान पहुँच तथा समावेशीको चुनौती। दोस्रो, निर्वाचनको विश्वसनीयता, पारदर्शिता तथा सूचना अखण्डताको सुदृढीकरण। तेस्रो, निर्वाचन व्यवस्थापनको दक्षता, मितव्ययिता तथा वित्तीय पारदर्शिता। चौथो, समयसान्दर्भिक निर्वाचन कानुन तथा प्रणाली सुधारको आवश्यकता। पाँचौँ, निर्वाचन व्यवस्थापनमा डिजिटल रूपान्तरण तथा सूचना प्रविधिको प्रभावकारी उपयोग। छैटौँ, निर्वाचन आयोगको संस्थागत सुदृढीकरण तथा सुशासन। यी नै मूलभूत रूपमा हाम्रा सवालहरू हुन्। मैले पुराना डकुमेन्टहरू र प्रकाशित लेखहरूमा पनि यी विषयहरू पाएँ। त्यसैले मैले यी ६ वटा बुँदामा फोकस गरेको छु,’ उनले भने।

डा. सुब्बाले विगतका विभिन्न दस्तावेज तथा प्रकाशित लेखहरूको अध्ययनपछि यी विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै अबको निर्वाचन व्यवस्थापन परम्परागत चुनौतीभन्दा माथिल्लो तहमा पुगेको बताए।

उनले सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्लेटफर्ममा एल्गोरिदममार्फत विभिन्न भाष्य निर्माण हुने प्रवृत्तिले निर्वाचन प्रणालीमाथि चुनौती थपिएको बताए । लोकतन्त्र, निर्वाचन प्रणाली तथा निर्वाचन आयोगप्रति अविश्वास सिर्जना गर्ने सामग्री अल्गोरिदममार्फत व्यापक रूपमा फैलिन सक्ने र नेपालमा ८३ प्रतिशतभन्दा बढी स्मार्टफोन प्रयोगकर्ताले यस्ता सामग्री हेर्ने भएकाले यसलाई गम्भीर चुनौतीका रूपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

‘अबको निर्वाचन भनेको यो समसामयिक विषयभन्दा माथिल्लो स्तरमा जान्छ भन्ने मेरो स्पष्ट बुझाइ छ । एल्गोरिदमको आधारमा भाष्य निर्माण गरिन्छ । ’लोकतन्त्रले काम छैन, प्रजातन्त्रले काम छैन, निर्वाचन आयोग खत्तम छ’ भन्ने भाष्य अल्गोरिदममार्फत निर्माण गरिन्छ र त्यसलाई हाम्रो ८३ प्रतिशतभन्दा बढी स्मार्टफोन प्रयोगकर्ताले हेर्छन् । यसका राम्रा पक्षहरू पनि छन्, तर मैले यसलाई निर्वाचन आयोगको एउटा चुनौतीका रूपमा उठाएको छु,’ उनले भने।

त्यसैगरी, डिपफेक, दुष्प्रचार, घृणात्मक सामग्री तथा नागरिकलाई भ्रमित पार्ने गतिविधि निर्वाचनका लागि नयाँ चुनौती बनेको उनले बताए।

‘अर्को चुनौती डिपफेक र दुष्प्रचार हो, विशेषगरी घृणा फैलाउने र नागरिकलाई भ्रमित पार्ने गतिविधि। साइबर सुरक्षा अब सार्वभौमसत्तासँग जोडिएको विषय हो। हाम्रो सार्वभौमिकता भनेको जंगे पिलर वा मेची–महाकाली मात्र होइन। हाम्रा डिजिटल स्पेसहरू पनि हाम्रो सार्वभौमसत्तासँग जोडिएका छन्,’ उनले भने।

साइबर सुरक्षालाई समेत राष्ट्रिय सार्वभौमसत्तासँग जोडिएको विषय उल्लेख गर्दै डा. सुब्बाले नेपालको डिजिटल क्षेत्रको सुरक्षा पनि राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको महत्वपूर्ण पक्ष भएको धारणा राखे।

यसैबीच, समितिको कार्यसूचीअनुसार निर्वाचन आयुक्त पदमा नियुक्तिका लागि प्रस्तावित गुरुप्रसाद वाग्ले र डा. राजीब सुब्बालाई समितिसमक्ष आमन्त्रण गरी संसदीय सुनुवाइ गरिएको थियो।