निर्वाचन आयोगको स्वतन्त्रता र प्रभावकारितामा जोड

काठमाडौं, साउन १२ : संसदीय सुनुवाइ समिति (संयुक्त)को बैठकमा निर्वाचन आयोगको निर्वाचन आयुक्त पदका लागि प्रस्तावित गुरुप्रसाद वाग्ले (ओखलढुङ्गा) र डा. राजीव सुब्बा (काठमाडौं)सँग संसदीय सुनुवाइ गरिएको छ।

बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले निर्वाचन आयोगलाई थप स्वतन्त्र र प्रभावकारी संस्थाका रूपमा विकास गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले निर्वाचन आयोगको भूमिका निर्वाचन सञ्चालनमा मात्र सीमित नभई संस्थागत रूपमा अझ सुदृढ र स्वतन्त्र बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। परिवर्तनसँगै आयोगको कार्यशैलीमा पनि नयाँ सुधार आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

‘निर्वाचन आयोगलाई थप स्वतन्त्र र प्रभावकारी संस्थाका रूपमा विकास गर्न आवश्यक छ। निर्वाचनको शिलशिलामा हुने प्रक्रिया एउटा अगं नै हो । त्यो भन्दा पनि निर्वाचन आयोगको भूमिका निर्वाचन सञ्चालनमा मात्र सीमित नभई संस्थागत रूपमा अझ सुदृढ कसरी बनाउन सकिन्छ भन्नेतिर चाँही हामीले गम्भिरतापूर्वक सोच्नुपर्छ। अब अहिलेको परिवर्तन सँगसँगै नयाँ परिवर्तनहरु हरेक ठाउँमा होस्,’ उनले भने।

यसैगरी समिति सदस्य प्रेमप्रसाद दंगालले प्रस्तावित पदाधिकारीले प्रस्तुत गर्ने अवधारणा र कार्ययोजना मापनयोग्य तथा नतिजामुखी हुनुपर्ने बताए। उनले निर्वाचन सुधार आगामी निर्वाचनको प्रमुख एजेन्डा हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै समितिसमक्ष व्यक्त गरिएका प्रतिबद्धता प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने धारणा राखे।

‘हाम्रो समितिको कार्यविधिमा के भन्छ भने कार्य योजना प्रस्तावित जुनसुकै पदाधिकारीहरुको सुनुवाई गर्दाखेरि प्रस्तुत गरिने अवधारणा र कार्ययोजनाहरु त्यो चाँही मापन योग्य हुनुपर्छ। नतिजामा आधारित हुनुपर्छ । निर्वाचनका महत्वका कुराहरु आएँ। र आफ्नो प्रतिवद्धताहरु यहाँ राख्नु पनि भयो। आगामी निर्वाचनको प्रमुख कुरा सुधारको कुरा नै हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ,’ उनले भने।

एमाले सांसद पद्मा अर्यालले प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्त गुरुप्रसाद वाग्लेले सुनुवाइअघि नै समितिमा आफ्नो अवधारणा पत्र पेस गरेको र त्यसलाई प्रस्तुतिमार्फत थप स्पष्ट पारेको बताइन्। उनले वाग्लेको बायोडाटामा निर्वाचन सहायक अधिकृतदेखि निर्वाचन अधिकृतसम्मको अनुभव रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई सकारात्मक पक्षका रूपमा लिन सकिने धारणा व्यक्त गरिन्।

उनले नियमित कार्यका साथै केही नयाँ सुधारका विषय प्रस्तुत गरिए पनि ती कार्यान्वयन गर्ने ठोस आधार र कार्ययोजना अझ स्पष्ट हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन्।

‘निर्वाचन आयुक्त गुरू प्रसाद वाग्ले ज्युले आफ्नो कार्ययोजनाको अवधारणा पत्र पनि पहिले नै समितिमा पेस गर्नु भएको थियो । त्यही प्रस्तुति मार्फत त्यसलाई प्रष्ट पार्ने काम पनि भएको थियो । जुन विषयहरु अगाडि सारिएका छन् ती सहि ढंगले कार्यान्वयन होस् भन्ने चाँही हो । वायोडाटा हेर्दाखेरि निर्वाचन सम्बन्धिको कार्य अनुभव उहाँको एउटा प्लस कुरा देखियो। कहिले निर्वाचन सहायक अधिकृतिको रुपमा, कहिले निर्वाचन अधिकृतको रुपमा काम गरेको यी सबै कुराले हामीले अपेक्षा गर्यौं राम्रै हुन्छ भन्ने कुरा। नियमित कार्यहरु धेरै छन्, केही नयाँ कुराहरु पनि भएका छन् । तर त्यसको कार्यान्वयनको ठोस आधार र पहिचान भेटिँदैन। यसमा पक्कै पनि ध्यान पुग्ने छ,’ उनले भनिन्। 

अर्यालले निष्पक्ष निर्वाचन वर्तमान समयको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भएको उल्लेख गर्दै निर्वाचन आयोगले त्यसलाई सुनिश्चित गर्न प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताइन्। साथै, निर्वाचनका बेला आयोगले विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई परिचालन गर्ने वर्तमान अभ्यासप्रति पनि उनले ध्यानाकर्षण गराइन्।

‘आजको प्रमुख चुनौती भनेकै निष्पक्ष निर्वाचन नै हो । निर्वाचन आयोगको ठाउँबाट सोच्दाखेरि निष्पक्ष निर्वाचन आजको प्रमुख चुनौती हो । व्यवहारमा के देखिन्छ भने निर्वाचन आयोग यहाँ छ, निर्वाचनमा खटाउँदा त अन्य स्कुलको शिक्षक, कर्मचारीको हिसावले जान्छ,’ उनले भनिन्।