ऊर्जा क्षेत्रका एजेन्डा सरकारी नीति तथा कार्यक्रममा समावेश हुन सफल : अध्यक्ष कार्की

काठमाडौं, जेठ २१ : स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादनहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले ऊर्जा क्षेत्रका विभिन्न एजेन्डा सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलहरूले स्वीकार गर्न थालेको बताएका छन् ।

बुधबार उर्जा क्षेत्रको विकासको लागि अबको इप्पान कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष कार्कीले संस्थाले उठाउँदै आएका विषयहरू अहिले प्रमुख राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्र, सरकारी नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश हुन सफल भएको दाबी गरे।

उनले इप्पानको महत्व पछिल्लो समय बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै संस्थाले ऊर्जा क्षेत्रका मुद्दाहरू प्रभावकारी रूपमा उठाएको बताए। ‘हामीले केही गर्यौं र केही गर्न सकेनौं भन्ने बहस हुनसक्छ । तर यदि हामीले यी विषयहरू उठाएका नभएको भए ऊर्जा क्षेत्रका एजेन्डा प्रमुख राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्रमा समावेश हुने थिएनन्,’ उनले भने।

कार्कीले सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे कार्यक्रममै ऊर्जा क्षेत्रका महत्वपूर्ण विषयहरू समेटिएको उल्लेख गरे। उनका अनुसार आगामी १० वर्षमा देशलाई कहाँ पुर्याउने भन्ने स्पष्ट दृष्टिकोणसहित ऊर्जा क्षेत्रका एजेन्डाहरू समावेश गरिएका छन्।

उनले सरकारको १०० बुँदे कार्यक्रममा आगामी १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको बताए। साथै, ऊर्जा क्षेत्रका विभिन्न सुझावहरू बजेटमा पनि समेटिएको भन्दै सबै विषय एकैपटक बजेटमा समावेश हुन नसक्ने धारणा राखे।

‘वास्तवमा इप्पानको महत्व बढ्दैछ भन्ने मलाई लागेको छ। हामीले केही गर्यौं भन्ने र गरेनौं भन्ने कुराहरु पनि आए होलान्। वास्तवमा अब यो देशलाई १० वर्षमा कहाँ पुर्याउने भन्ने कुरा राख्नलाई सफल भएका छौं। हाम्रा एजेण्डाहरु सुनिदिनु भएको छ, त्यति मात्र नभएर बजेटमा पनि थुप्रै कुराहरु आएका छन्। सबै कुरा बजेटमा नपर्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘बजेट भनेको एक वर्षका लागि हो। १०० बुँदेमा स्पस्ट रुपमा आएको छ। १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विजुली उत्पादन गरिने छ भनेर भनेको छ। कतिपय कुराहरु कानुनमा आउनुपर्छ। हिजोका दिनहरुमा बजेटमा आए तर लागु भएनन्।’

अध्यक्ष कार्कीले ऊर्जा क्षेत्रको दिगो विकासका लागि आवश्यक कतिपय विषय कानुनी व्यवस्थामार्फत कार्यान्वयनमा जानुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। विगतमा बजेटमा समावेश भएका कतिपय कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै उनले अब कानुनी आधार सुदृढ गर्नुपर्ने बताए।