कतारको ग्यास प्लान्टमा इरानद्वारा क्षेप्यास्त्र आक्रमण : विश्वव्यापी उर्जा आपुर्तिमा धक्का

दाेहा, चैत ६ : कतारको रास लाफान औद्योगिक शहरमा भएको भिषण क्षेप्यास्त्र आक्रमणले विश्वव्यापी ऊर्जा आपूर्तिमा ठूलो धक्का पुर्‍याएको छ।

यस आक्रमणका कारण कतारको तरलीकृत प्राकृतिक ग्यास (एलएनजी) निर्यात क्षमता १७ प्रतिशतले घटेको छ, जसले भारत र नेपाल जस्ता आयातमा निर्भर देशहरूमा गम्भीर चिन्ता पैदा गरेको छ।

कतार इनर्जीले एक आधिकारिक विज्ञप्ति जारी गर्दै सन् २०२६ मार्च १८ र १९ को बिहान भएको उक्त आक्रमणले प्रमुख उत्पादन सुविधाहरूमा व्यापक क्षति पुर्‍याएको जनाएको छ। ऊर्जा मामिलाका राज्यमन्त्री एवं कतार इनर्जीका सीईओ साद शेरिदा अल–काबीका अनुसार, क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पूर्ण मर्मत गर्न तीनदेखि पाँच वर्ष लाग्न सक्छ। यसबाट वार्षिक रूपमा करिब २० अर्ब अमेरिकी डलर राजस्व गुम्ने अनुमान गरिएको छ।

यो अवरोधले भारतका लागि ठूलो चुनौती खडा गरेको छ, किनकि भारतले आफ्नो कुल एलएनजी आयातको झण्डै ४७ प्रतिशत हिस्सा कतारबाट लिने गर्दछ। भारतमा हुने ग्यासको अभाव र मूल्यवृद्धिको प्रत्यक्ष असर नेपालमा पनि पर्ने देखिन्छ। नेपालले आफ्नो शतप्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ र खाना पकाउने ग्यास भारतको इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) बाट आयात गर्दछ।

यदि भारतले कतारबाट हुने आपूर्ति कटौतीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट महँगोमा ग्यास किन्नु परेमा, त्यसको सिधा असर नेपालमा हुने आयात मूल्यमा पर्नेछ। यसले नेपालमा खाना पकाउने ग्यास र यातायात इन्धनको मूल्य अत्यधिक बढाउन सक्छ।

कतार नेपाली वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य मुलुक हो। त्यहाँका औद्योगिक क्षेत्रहरूमा भएका यस्ता आक्रमणले हजारौं नेपाली श्रमिकहरूको सुरक्षामा चिन्ता थपेको छ । यदि ऊर्जा क्षेत्रमा आएको मन्दीका कारण कतारको अर्थतन्त्र खुम्चियो भने, नेपाली श्रमिकहरूको रोजगारी र नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स (विप्रेषण) मा ठूलो गिरावट आउन सक्छ, जसले नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब दिनेछ।

इन्धनको मूल्य बढ्ने बित्तिकै ढुवानी खर्च बढ्ने र त्यसले बजारमा खाद्यान्न लगायतका उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि गराउने निश्चित छ। पहिले नै मुद्रास्फीतिको चाप झेलिरहेको नेपाली अर्थतन्त्रका लागि यो थप चुनौतीपूर्ण हुने अर्थविद्हरूको विश्लेषण छ।

कतारको आधिकारिक जानकारी अनुसार, आक्रमणमा एलएनजी उत्पादन गर्ने ’ट्रेन ४’ र ’ट्रेन ६’ मा क्षति पुगेको छ, जसले वार्षिक १२.८ मिलियन टन उत्पादन गर्थे। साथै, सेलद्वारा सञ्चालित पर्ल जीटीएल सुविधामा पनि क्षति पुगेको छ, जहाँबाट स्वच्छ इन्धन र लुब्रिकेन्ट्स उत्पादन हुन्थ्यो।

मन्त्री अल–काबीले यो संकटको प्रभाव भारतसहित चीन, दक्षिण कोरिया, इटाली र बेल्जियममा पनि पर्ने र कतारले केही दीर्घकालीन सम्झौताहरूमा ’फोर्स मेजेर’ (काबू बाहिरको परिस्थिति) घोषणा गरेको पुष्टि गरेका छन्।