सरकारी वित्तीय संस्थामा सुधारका लागि नीतिगत स्पष्टता आवश्यक : अर्थमन्त्री

काठमाडौं, चैत ४ : अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सरकारी स्वामित्वका वित्तीय संस्थाहरूको अवस्था सुधार गर्न नीतिगत स्पष्टता आवश्यक रहेको बताएका छन्। नागरिक लगानी कोषको ३६ औँ वार्षिक उत्सव समारोहमा बोल्दै उनले विगतमा स्थापना गरिएका केही वित्तीय संस्थाहरूको अवस्था चिन्ताजनक रहेको उल्लेख गरे।

‘नेपाल सरकारले स्थापना गरेका ग्रामीण विकास बैंकहरूमध्ये चारवटा बैंक कहाँ बिलाए भन्ने थाहा छैन। एउटा बैंक विभिन्न निकायसँग गाभिएर अहिले कमजोर अवस्थामा सञ्चालन भइरहेको छ ,’ उनले भने।

खनालले नेपालको इतिहासमा सरकारी स्वामित्वका वित्तीय संस्थाहरूलाई ३५ वर्ष नपुग्दै सरकारद्वारा उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था आएको पनि औंल्याए। उनले नीतिगत लगानी अन्तर्गत सरकार जमानत बसेर प्रवाह गरिएका कर्जाका कारण नागरिक लगानी कोषलाई केही अवस्थामा समस्या परेको बताए।

‘नेपालको इतिहासमा सरकारी स्वामित्वका वित्तिय संस्थाहरुलाई ३५ वर्ष पुग्नुअघि नै नेपाल सरकारले उद्धार गर्नुपरेकाे अवस्था छ। नेपाल सरकारको नीतिगत लगानी अन्तरगत जमानत बसेर गरिएको कर्जाको कारणले नागरिक लगानी कोषलाई कतिपय अवस्थामा समस्या परेको छ। हामीले त्यसको सहि विकल्प, सहि उपाय खोज्नुपर्छ,’ उनले भने।

उनले यस्ता समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि उपयुक्त विकल्प खोज्न आवश्यक रहेको बताए।