प्रसारण लाइनको तार मुनीको जग्गाको कित्ताकाट गर्न पाउने कानुनी बाटो खुला

काठमाडौं, पुस ११ : सरकारले विद्युतीय प्रसारण लाइनको तार मुनी पर्ने जग्गाको क्षेत्रको कित्ताकाट गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरेको छ।

भूउपयोग नियमावली, २०७९को तेस्रो संशोधनमार्फत प्रसारण लाइनको मार्गाधिकार (राइट अफ वे)मा पर्ने जग्गाको क्षेत्रको स्वामित्व सम्बन्धित जग्गाधनीकै नाममा रहने गरी कित्ताकाट गर्न सकिने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ। प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको समस्या समाधान गर्न गरिएको उक्त व्यवस्था गत २७ कात्तिकको राजपत्रमा प्रकाशित भई कार्यान्वयनमा आइसकेको छ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार प्रसारण लाइन मुनिको जग्गा कित्ताकाट गर्न पाइने भएता पनि सुरक्षाका मापदण्ड भने यथावत् रहने छन्। प्रसारण लाइनको राइट अफ वेमा पर्ने जग्गाको क्षेत्रभित्र घरलगायतका संरचना निर्माण, अग्ला रुख रोप्न वा जोखिमयुक्त गतिविधि गर्न भने पाइँदैन।

प्रसारण लाइन निर्माण तथा सञ्चालनका क्रममा लाइनको सुरक्षित सञ्चालन, मर्मतसम्भार र सार्वजनिक सुरक्षालाई ध्यानमा राखी लाइनको केन्द्रबाट दायाँ र बायाँ दुवैतर्फ निश्चित दूरीसम्मको क्षेत्रलाई राइट अफ वे तोकिएको हुन्छ। राइटअफ वेको चौडाइ प्रसारण लाइनको भोल्टेज स्तर, टावरको उचाइ, तारको झुन्डिने अवस्था (स्याग) तथा प्राविधिक मापदण्डका आधारमा निर्धारण गरिन्छ।

६६ तथा १३२ केभी प्रसारण लाइनका लागि तारेको केन्द्रबाट दायाँवायाँ ९÷९ मिटर गरी १८ मिटर, २२० केभी प्रसारण लाइनको १५÷१५ गरी ३० मिटर र ४०० केभीको २३÷२३ गरी ४६ मिटर राइट अफ वे रहने व्यवस्था छ।

प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा टावर प्याड रहने ठाउँको जग्गा मुआब्जा रकम दिएर अधिग्रहण गरिन्छ। अर्थात जग्गाको स्वामित्व आयोजनाको नाममा रहन्छ । तर, राइट अफ वेमा भने जग्गाको स्वामित्व सम्बन्धित जग्गाधनीकै नाममा रहने गरी निश्चित प्रतिशत क्षतिपूर्ति दिइन्छ। 

हाल राइट अफ वेमा पर्ने जग्गाको मूल्याङ्कन गरिएको रकमको १०–२५ प्रतिशतसम्म क्षतिपूर्ति सम्बन्धित जग्गाधनीलाई दिंदै आएको छ।

सम्बन्धित आयोजनाबाट जग्गा प्राप्तिको निर्णय र क्षतिपूर्ति प्रदान गरिएको प्रमाणसहित लेखी आएमा जग्गाको स्वामित्व सम्बन्धित जग्गाधनीकै नाममा कायम रहने गरी कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको हो।

प्रसारण लाइनको राइट अफ वेमा पर्ने निश्चित क्षेत्र पर्ने तर पुरै क्षेत्रको कित्ताकाट नहुँदा जग्गाधनीहरुलाई कित्ताकाट, नामसारी तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो राख्न नपाउँदा आर्थिक तथा समाजिक समस्या पर्दै आएको थियो।