सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच आन्दोलनमा लागेकालाई फौजदारी मुद्दा नचलाउने सहमति
दलीयकरण, भागबण्डा, अकुत सम्पत्ति, सार्वजनिक पदको दुरुपयोग लगायतका विषयमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने सहमती पनि बनेको छ । सरकार र जेनजी प्रतिनिधबीचको सम्झौतामा उक्त बिषय किटान गरिएको छ।
काठमाडौं, मंसिर २४ : सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनसँग सम्बन्धित राजनीतिक गतिविधिमा सहभागी भएका कारण कसैैलाई पनि फौजदारी अनुसन्धान वा अभियोजन नगरिनेलगायत बिषयमा सहमती भएको छ।
यस्तै, दलीयकरण, भागबण्डा, अकुत सम्पत्ति, सार्वजनिक पदको दुरुपयोग लगायतका विषयमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने सहमती पनि बनेको छ । सरकार र जेनजी प्रतिनिधबीचको सम्झौतामा उक्त बिषय किटान गरिएको छ।
२०८२ भाद्र २३ र २४ गते जनआन्दोलनसँग सम्बन्धित राजनितिक गतिविधिमा सहभागी भएकै कारण कसैउपर फौजदारी अनुसन्धान वा अभियोजन नगरिने प्रतिबद्धता सम्झौतामा गरिएको छ।
यस्तै, राजनीतिक दलमा दुई कार्यकालभन्दा बढी नेतृत्वमा रहन नपाउने व्यवस्था गरि राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन ल्याउने बिषयमा पनि सहमती भएको छ । यस्तो कानुन बनेका खण्डमा राजनीतिक दलमा अध्यक्ष वा सभापति अधिकतम दुई कार्यकालका लागि मात्रै हुन सक्ने छन्।
