‘राज्यका हरेक निकायमा अर्थपूर्ण सहभागिता बिना मानवाधिकारको सार्थक प्रत्याभूति सम्भव हुँदैन’

काठमाडौं, मंसिर २४ : नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहालले राज्यका हरेक निकायमा दलित, महिला, जनजाति, मुस्लिम, थारूलगायतका समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता बिना समावेशी लोकतन्त्र अधुरो र मानवाधिकारको सार्थक प्रत्याभूति सम्भव नहुने बताएका छन्

बुधबार ७७औँ विश्व मानवाधिकार दिवसको अवसरमा शुभकामना दिँदै उनले नागरिकले समानतापूर्वक बाँच्न पाउनुका साथै सबै खाले विभेदको अन्त्य र राज्यका हरेक निकायमा अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्ने बताएका हुन्।

‘नागरिकले समानतापूर्वक बाँच्न पाउने वातावरण, जातीय, लैङ्गिक, क्षेत्रीय, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सहित सबै खाले विभेदको अन्त्य र राज्यका हरेक निकायमा दलित, महिला, जनजाति, मुस्लिम, थारू लगायतका समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता बिना समावेशी लोकतन्त्र अधुरो रहन्छ र मानवाधिकारको सार्थक प्रत्याभूति सम्भव हुँदैन,’ उनले भनेका छन्।

संयोजक दाहालले समाजको ठूलो हिस्सा राज्यसत्ताबाटै संरक्षित विभेद र उत्पीडनको शिकार बन्दै आएको बताए।

‘मानवाधिकारको साँचो अर्थ आत्मसम्मानपूर्ण जीवन बाँच्न पाउने हरेक व्यक्तिको जन्मसिद्ध अधिकारको प्रत्याभूति हो। तर बिडम्बना, हाम्रो समाजको ठूलो हिस्सा ९दलित, महिला, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, थारू, पिछडिएका क्षेत्र तथा सम्पूर्ण उत्पीडित–उपेक्षित समुदाय० लामो समयदेखि राज्यसत्ताबाटै संरक्षित विभेद र उत्पीडनको शिकार बन्दै आएका छन्,’ उनले भने।

उनले अधिकारमुखि आन्दोलनहरूको बलमा प्राप्त भएको संविधानमा सुरक्षित गरेको अधिकार कागजमा मात्र सिमित भएको बताए।