मधेश प्रदेशसभा सदस्य बिच्छालाई पदबाट हटाउने निर्णय कार्यान्वयन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, मंसिर २३ : मधेश प्रदेशसभा सदस्य कञ्चन बिच्छालाई पदबाट हटाउने निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले बिच्छालाई प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतले नियमित कार्य गर्नबाट बञ्चित नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो। 

बिच्छालाई पदबाट हटाउन राप्रपाले मधेश प्रदेशसभामा पेश गरेको पत्र तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न आदेशमा भनिएको छ। 

बिच्छाले पद त्याग नगरेको, अनुशासनको कारबाही कानुन अनुकूल रहेनरहेको बिषयमा कानुनी परीक्षण हुन बाँकी रहेको जस्ता आधार आदेशमा लिएको छ। 

मधेश प्रदेशमा ठूलो दलको हैषियतले गठन गरिएको एमाले नेता सरोजकुमार यादव नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री नियुक्त भएकी बिच्छा पदबाट हट्न नमानेपछि राप्रपाले स्पष्टीकरण सोधेको थियो। त्यसपछि बिच्छालाई प्रदेश सांसदबाट पदमुक्त गर्न २७ कात्तिकमा सिफारिस गरिएको थियो। 

विच्छा प्रदेश सरकारमा वन तथा वातावरण मन्त्री बनेकी थिइन्। विश्वासको मतका लागि बहुमत नजुट्ने अवस्था देखिएपछि सरोजकुमारले मुख्यमन्त्रीबाट राजिनामा दिइसकेका छन्। सर्वोच्चको आदेशले मधेश प्रदेशसभा सदस्य विच्छालाई राहात मिलेको छ।