मृत्यु भइसकेका पूर्वमन्त्री बोगटीविरुद्ध यसकारण लगाइयो भ्रष्टाचार अभियोग  

काठमाडौं, मंसिर २३ : पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय विमानस्थल अनियमितता प्रकरणमा अरु चारजना पूर्वमन्त्रीसँगै स्वर्गबास भइसकेका अर्का पूर्वमन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीमाथि पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्यो। 

विमानस्थल निर्माण आयोजना निर्माणका क्रममा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारले दिवंगत भइसकेका बोगटीसहित ५ जना तत्कालीन मन्त्रीलगायत ५५ जना र निर्माण सम्झौता गर्ने चीनको चाइना सीएएमसी कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो। 

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्रीहरु स्वर्गिय  बोगटी, राम कुमार श्रेष्ठ, भीम प्रसाद आचार्य, दिपक चन्द्र अमात्य, तत्कालीन अर्थ मन्त्री राम शरण महत, तत्कालीन सचिवहरु तथा नागरिक उड्ययन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशकहरू त्रिरत्न महर्जन, रतीशचन्द्र लाल सुमन, प्रदीप अधिकारी लगाएतलाई मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएको छ।

अन्य मन्त्रीसँगै बोगटीबाट पनि ८ अर्व २६ करोड ७३ लाख ५५ हजार ९ सय ९७ रुपैया ५० पैसा बराबर भ्रष्टाचारको बिगो दाबी गरिएको छ । अभियुक्तमध्ये पूर्वमन्त्री बोगटीको मृत्यु भएसकेकाले उनकी पत्नी राममाया बोगटीलाई प्रतिवादी कायम गरिएको छ। 

भ्रष्टाचार कानुनका जानकारले बताए अनुसार ‘अपराधमा संलग्न व्यक्ति मरे पनि कानुन मर्दैन, पीडित मरे पनि न्याय मर्दैन’ भन्ने फौजदारी न्यायको मान्यता अनुरुप बोगटीलाई पनि भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रतिबादी कायम गरिएको हो। 

बोगटी किन मुछिए ? 
तत्कालिन नेकपा माओवादीका नेता रहेका बोगटी पहिलो संविधानसभामा माओवादीको प्रमुख सचेतक हुँदै सूचना तथा सञ्चार, पर्यटन नागरिक तथा उड्डन तथा ऊर्जामन्त्रीसमेतको जिम्मेवारीमा थिए। 

अख्तियारले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री हुँदा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ बमोजिम बाध्यकारी कानुनलाई नजरअन्दाज गरेको, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको रायलाई नहेरेको आरोप उनीविरुद्ध लगाएको छ। 

यस्तै, सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६३ विपरीत हुने गरी वार्ताको प्रस्ताव स्वीकार गरेको, स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयले अनुमती दिएकोलगायत अभियोग लगाएको छ । २०६९ माघ १५ को सञ्चालक समितिको २६९ औँ बैठकले विमानास्थल निर्माण स्वीकृतिका लागि अनुमती दिने निर्णय भएको अभियोग दाबीसमेत अख्तियारको छ। 

२०६९ वैशाख १ गते विमानास्थलका लागि १६९.६९७ मिलियन अमेरिकी डलरसहितको लागत स्वीकृत भएको थियो। त्यसपछि विमानास्थल निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो। बोलपत्रमा तीन वटा चिनियाँ कम्पनीले बोलपत्र पेस गर । बोगटी समितिको तत्कालिन पदेन अध्यक्ष रहेका थिए। 

मन्त्री बोगटीसहित सदस्यहरू लोक बहादुर खत्री, मनरुप शाही, ज्योती अधिकारी, मनोज कार्की, फुर्वा छिरिङ्ग शेर्पा, महानिर्देशक र सदस्य सचिव त्रिरत्न मानन्धर र आमन्त्रित सदस्यका रुपमा रञ्जनकृष्ण अर्यालको उपस्थितिमा बसेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सञ्चालक समितिको २०६९ असार ३१ गतेको बैठकले विज्ञ एवम् प्राविधिक रूपमा अस्वीकृत हुँदाहुँदै आर्थिक प्रस्ताव मूल्याङ्कन गर्न निर्देशन दिएको आरोप लगाइएको छ। 

अख्तियारको अनुसन्धानकाक्रममा बोगटी नेतृत्वको समितिले आर्थिक प्रस्ताव मूल्याङ्कन गर्दा अत्यधिक बढी भएको निष्कर्षमा अख्तियार पुगेको छ । प्राधिकरणको अनुमानित लागत १ सय ६६ मिलियन डलर रहेको थियो । तर, सीएमसी कम्पनीको प्रस्ताव भन ३०५.१२३ मिलियन डलर रहेको थियो। 

अख्तियारले भने प्राधिकरणको अनुमानित लागत भन्दा ८५ प्रतिशतले बढी भएको निश्कर्षमा पुगेको छ । मुकुन्दप्रसाद भण्डारीको अध्यक्षताको बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिले विमानास्थल निर्माणका लागि प्राप्त हुन आएका तीन वटै बोलपत्रहरुको ‘विड डकुमेन्टको टेक्निकल एक्सप्रियन्स’ सम्वन्धि प्रक्रिया पुरा नभएको भन्ने राय प्रतिबेदन दिएको थियो । प्राप्त हुन आएका प्रस्तावहरु प्राधिकरण अनुकूल नरहेको भन्दै २०६९ साउन ४ गते भण्डारी नतृत्वको मूल्याङ्कन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको थियो। 

यसरी समितिले प्राप्त हुन आएका प्रस्तावहरूको प्राविधिक र व्यापारिक पक्षतर्फको कागजात अध्ययन गर्दा प्रक्रिया पूरा गरेको नदेखिएको निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन पेस गरिसकेपछि पुनः कानुन बमोजिम नयाँ बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्नेमा ठाडै बेवास्ता गरिएको आरोप अख्तियारले बोगटीमाथि लगाएको छ। प्राविधिक रूपमा अस्वीकृत हुँदाहुँदै आर्थिक प्रस्ताव मूल्याङ्कन गर्न निर्देशन दिएको प्रश्न अख्तियारले उठाएको छ। 

प्रस्तावलाई प्राधिकरण अनुकूल नरहेको भनी भण्डारी समितिले दिँदादिँदै पनि मूल्याङ्कन प्रतिवेदन प्राप्त भएपश्चात् लामो समयसम्म जिम्मेवार तथा कार्यान्वयन गर्ने निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले उक्त खरिद प्रक्रियाका बारेमा निर्णय नलिएर हदैसम्मको विलम्व गरेको अर्को प्रश्न पनि अख्तियारले उठाएको छ। 

प्राधिकरणको लागत अनुमान भित्र रहेर परियोजना सञ्चालन गर्नको लागि २४ अगस्ट २०१२ मा वार्ताको लागि लिखित प्रस्ताव गरेपछि प्राधिकरणले वार्ता गर्न सकिने नसकिने बारेमा मिति २०६९÷०५÷१३ मा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको राय माग समेत गरेको थियो । उक्त कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ एवं नियमावलीमा वार्ता गर्ने प्रावधान नभएको राय दिएको थियो। 

यसरी वार्ताको लागि प्रस्ताव पेस गरेपश्चात् सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको रायलाईसमेत ठाडै नजरअन्दाज गरिएको आरोप अख्तियारले लगाएको छ। ‘सञ्चालक समितिका अध्यक्ष बोगटीसहितले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ एवं सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ विपरीत हुनेगरी वार्ताको प्रस्ताव स्वीकार गरी सोको स्वीकृतिको लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरे गराएको देखिन आयो,’ अख्तियार छानविनको निश्कर्ष छ। 

तर बोगटीको २०७१ भदौ ३० गते ६२ वर्षको उमेरमा हृदयाघात र मष्तिष्कघातका कारण निधन भइसकेको छ  उनको दोषको भार अब पत्नी राममायाले वहन गर्दै अदालतमा प्रतिबाद गर्नुपर्ने भएको छ।