संसद पुनर्स्थापना माग गरिएको रिट खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा राष्ट्रपतिको जवाफ 

काठमाडौं, मंसिर १७ : प्रतिनिधिसभा विघटन र अन्तरिम सरकार गठनमाथि बैधताको प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा लिखित जबाफ पेस भएको छ। 

राष्ट्रपति कार्यालयका तर्फबाट सचिव डा.दिपक काफ्लेले जवाफ पठाएका हुन्। राष्ट्रपतिको जबाफमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै लिखित सिफारिस र सम्मतिका आधारमा सुशीला कार्कीको सरकार गठन भएको उल्लेख छ। 

नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको संवैधानिक प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था बमोजिम ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गर्ने गरी कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको जवाफमा उल्लेख छ। 

अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालसहितले संसद पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्चमा दिएको रिट निवेदनमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले राष्ट्रपति कार्यालयसँग लिखित जवाफ मागेको हो।

जवाफमा राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक भएकाले तत्काल आवश्यक कदम चालेको दाबी समेत गरिएको छ । यस्तै, कार्की नेतृत्वको सरकार गठन गरेपछि देशको असहज स्थिति सहज बनाएर संवैधानिक रिक्ततालाई निकास दिएको जिकिर पनि जवाफमा छ। 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले हाल मुलुकमा उत्पन्न हुन गएको विषम तथा असाधारण परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरी राष्ट्रपति संविधानको पालक, संरक्षक तथा नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धक हुने संवैधानिक प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था बमोजिम उपयुक्त निकास दिन भन्दै लिखित सिफारिस र सम्मति दिएको जनाउ सर्वोच्चलाई दिइएको छ। 

राष्ट्रपति पौडेलको जवाफमा भनिएको छ, ‘मुलुक र जनताको बृहतर हितमा कार्य गर्ने विश्वासका साथ देशको असहज परिस्थिति सहज बनाउन र तत्काल अन्य कुनै पनि संवैधानिक विकल्पको अभाव र संविधानको प्रचलित अन्य व्यवस्था क्रियाशील हुन समेत नसकेको अवस्थाबाट मुलुकलाई तत्काल संवैधानिक जीवन प्रदान गरी संवैधानिक रिक्तताबाट निकास दिन खेल्नुभएको महत्त्वपूर्ण भूमिकामाथि प्रश्न उठाई दायर गरिएको रिट निवेदन खारेजभागी छ।’ 

त्यतिबेला दलहरु राष्ट्रपतिसम्म आउनसक्ने अवस्था थिएन 

राष्ट्रपतिको जवाफमा संविधानको धारा ६१ को उपधारा (३) र (४) मा रहेको व्यवस्था उल्लेख गर्दै यी धारामा राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रिय एकता प्रवद्र्धन गर्ने तथा संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुने व्यवस्था गरिएको स्मरण गराइएको छ। 

यस्तै, भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनपछि सरकार गठनका लागि राजनीतिक दलहरू राष्ट्रपतिसम्म आउन सक्ने अवस्था नभएको दाबी पनि लिइएको छ। लोकतन्त्र रक्षा गर्दै समस्या समाधान गर्न राष्ट्रपतिबाट सर्वपक्षलाई गरिएको अपिलपछि पनि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसमेत अग्रस्थानमा आएर सरकार निर्माणमा सहभागी हुने, संघीय संसदको बैठक राख्ने वा सरकार निर्माणका दाबी पेस गर्ने लगायतका विषयमा सामान्य छलफल समेत हुन सक्ने अवस्था नभएको जवाफमा उल्लेख छ। 

मुलुकको शान्ति, सुरक्षा, सुव्यवस्था र शासकीय व्यवस्थापनमा गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको बताउँदै समस्याको तत्काल समाधान गर्नुपर्ने बाध्यकारी आवश्यकता रहेको पनि जवाफमा औंल्याइएको छ। 

पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई भदौ २७ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी कार्यविभाजन गरेको र प्रधानमन्त्रीकै लिखित सिफारिसका आधारमा फागुन २१ गते निर्वाचन गर्ने गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको जबाफमा उल्लेख छ । जेनजी आन्दोलनपछि तत्कालीन अवस्थामा राष्ट्रपतिले चालेको कदमपछि नै अवस्था सामान्य हुँदै गएको दाबी पनि जवाफमा गरिएको छ। 
जवाफमा भनिएको छ, ‘यस अवस्थामा विघटित प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको विषय उठान गर्नु मुलुकको वर्तमान संवैधानिक आवश्यकता, सामाजिक तथा राजनीतिक मर्म र भावना विपरीत हुन जाने हुँदा निवेदकले दायर गरेको रिट निवेदन खारेजभागी छ।’