मेलम्ची र तनहुँ हाइड्रोले सीएमसीको चार अर्ब जमानत जफत गर्दै

काठमाडौं, फागुन २४ : तनहुँ हाइड्रो पावरबाट पनि भागेको कोअपरेटिभ मुरातोरी एन्ड सिमिस्ट्रि (सीएमसी) को झण्डै चार अर्ब रुपैयाँ जमानत जफत हुने भएको छ । 

तनहुँ हाइड्रो पावरले सीएमसीको झण्डै दुई अर्ब रुपैयाँ जमानत जफत गर्न लागेको हो । यसअघि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले पनि सीएमसीको को दुई अर्ब रुपैयाँ जमानत जफतको प्रक्रिया अगाडी बढाएको छ ।

तनहुँ हाइड्रको जमानत वापत सीएमसीले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा जमानत बापत एक अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ राखेको थियो । तनहुँ हाइड्रोले बुधबार ठेक्का रद्दको पत्र सीएमसीलाई पठाएसँगै बैंकले जमानत रकम एक साताभित्र तनहुँ हाइड्रोलाई भुक्तानी गर्ने छ ।

तनहुँले ठेक्का रद्द भएको सूचना जारी गरी ८७ लाख ४९ हजार युरो र ८५ करोड १४ लाख रुपैयाँ जफतका लागि दाबी गरेको हो । एकसय ४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाकोे नदी फर्काउने र बाँध निर्माणलगायत पहिलो प्याकेजका संरचना निर्माणका लागि इटालियन कम्पनी सीएमसीसँगको ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको थियो । 

फागुन ७ गते ठेक्का तोड्नका लागि सूचना दिइएकामा सीएमसीबाट आधिकारिक जवाफ नआएपछि तनहँु हाइड्रोपावरले फागुन २२ गते ठेक्का सम्झौता रद्द गरिएको जानकारी सीएमएसीलाई छ ।

सम्झौतामा भएको व्यवस्थाअनुसार २८ दिनभित्र आयोजनास्थलमा आएर काम शुरु गर्न दिइएको आदेश सीएमसीले नमानेको, अग्रिम भुक्तानीका लागि बैंक ग्यारेन्टी ल्याउन नसकेको, कम्पनी वित्तीय रुपमा समस्यामा परी ऋणदाताहरूलाई भुक्तानी दिन नसकेर इटालीको अदालतमा न्यायिक प्रक्रियामा रहेकोलगायत जिकिर गरिएको छ ।

तनहुँ हाइड्रोपावर र सीएमसीबीच गत असोज १५ गते २० अर्ब ६४ करोड ५२ लाख रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो । सीएमसीसँगको ठेक्का सम्झौता रद्द गरी हाल नयाँ ठेक्का प्रक्रियाका लागि तयारी शुरु गरिएको जनाएको छ ।

आयोजनाको सुरुङ, विद्युत्गृह निर्माण र हाइड्रोमेकालिन तथा इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति, जडान तथा सञ्चालनलगायत दोस्रो प्याकेजका काम गर्ने चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रो कर्पोरेसन लिमिटेडले आयोजनस्थलमा काम शुरु गरेको छ ।

आयोजनाको तेस्रो प्याकेजअन्तर्गत दमौलीबाट चितवनको भरतपुरसम्म २२० केभीको डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी केईसी इन्टरनेसनल लिमिटेडसँग ठेक्का सम्झौता भएको छ । कम्पनी आयोजनास्थलमा परिचालन भइसकेको छ ।

आयोजनाको कुल लागत अमेरिकी डलर ५० करोड ५० लाख (प्रसारण लाइन, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा निर्माण अवधिको ब्याज समेत) रहेको छ ।