नेपाली भूमि रक्षाका लागि एक स्वर : कूटनीतिक माध्यमबाट समस्या सुल्झाउ 

काठमाडौं, जेठ १ : नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै छिमेकी भारतले चीनसँग जोड्ने सडक निर्माण गरेको विषयमा सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलका नेताले आपत्ति जनाउँदै कूटनीतिक माध्यमबाट चाँडो सीमा विवाद सुल्झाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

विश्व कोरोना महामारीसँग जुधिरहेका बेला गतसाता भारतले सो क्षेत्रमा सडक उद्घाटन गरेको सार्वजनिक भएपछि सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक क्षेत्र र आम जनतामा चिन्ता पैदा भइरहेका बेला बुधबार बेलुकी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वदलीय बैठकको आह्वान गरेका थिए । बैठकमा नेपाली भूमि रक्षाका लागि एक स्वरमा कुटनितीक माध्यमबाट  समस्या सुल्झाउनुपर्ने भावना व्यक्त भएको हो ।

सरकारले सो क्षेत्रमा भारतले सडक निर्माण गरेको विषयमा भारत सरकारलाई कूटनीतिक नोटमार्फत असहमति जनाइ वार्ताबाट चाँडो समस्याको समाधान गर्न आग्रह गरिसकेको छ भने  दार्चुलाको सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको क्याम्प खडा गरिएको छ ।

भारतीय पक्षले कोरोना सङ्कटपछि वार्ता गर्ने जनाउ दिएकामा नेपालले यो गम्भीर विषय भएकाले तत्काल कूटनीतिक वार्तामा आउन आग्रह गर्दै आएको छ । सरकारको यो पहल र कदमलाई सहभागी सबै दलका शीर्ष नेताले समर्थन गर्दै परिणाममुखी संवादबाट सीमा विवाद हल गर्न सुझाव दिएका छन् ।

सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका प्रमुख, पूर्वप्रधानमन्त्री र संविधानसभाका अध्यक्षलाई आमन्त्रण गरिएको सो बैठकमा छिमेकी भारतले नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा आफ्ना गतिविधि गरेको र नेपाली भूमि मिचेको विषयमा केन्द्रित भएर छलफल भएको थियो ।

यसअघि गत कात्तिकमा भारतले नेपाली भूमिसमेतलाई समावेश गरी आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गरेपछि पनि यस्तै प्रकारको सर्वदलीय बैठक आयोजना हुँदा राष्ट्रियताका पक्षमा समान मत व्यक्त भएको थियो ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले बैठकमा सबै नेताले एक स्वरमा भारतले र चीनको मानसरोवर जोड्नका लागि सडक बनाएको लिपुलेक क्षेत्र नेपालको रहेकामा विवाद नरहेको स्पष्ट गर्दै सरकारको पहलमा समर्थन रहेको अवगत गराएको बताए।

कूटनीतिक वार्ताबाट समाधान गर्न उच्चस्तरीय तहबाटै वार्ता हुने हो या भारत वार्तामा बस्न चाहेन भने के गर्ने भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा मन्त्री ज्ञवालीले भारतले नेपाली भूमिलाई प्रशासनिक अधिनमा राखेर सडक बनाउन थालेको थाहा भएदेखि नै नेपालले आपत्ति जनाउँदै आएको उल्लेख गर्दै समाधान गर्न दुवै पक्ष जुन तहमा वार्ताका लागि तयार हुन्छन्, त्यसमा हामी तयार छौँ भने । (रासस)