आदिवासी र मधेसी आन्दोलनकै कारण मुलुकमा संघीयता लागू भएको हो : मन्त्री गुरुङ

काठमाडौं, साउन २४ : सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित गर्न संघीयताको कार्यान्वयन अनिवार्य भएको बताएका छन्। 

शनिबार काठमाडौंमा आयोजित विश्व आदिवासी दिवसको मुल समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपालमा आदिवासी जनजातिहरूले अन्य मुलुकको तुलनामा कम संघर्ष गरे पनि राज्यमा आफ्नो पहिचान र अधिकार सुनिश्चित गर्न लामो यात्रा तय गर्नुपरेको उल्लेख गरे।

‘विश्वमा आदिवासी जनजातिहरुको संख्या झण्डै २ करोड ९३ लाखजति छ । राजा रहुन्जेलसम्म नेपालको सबै चाडपर्व, विधि, परम्परा हिन्दु धर्मसँग मात्र जोडिएको थियो,’ उनले भने, ‘त्यो बेला राज्य राजाको मात्र थियो, सबैजना राजाको पछि लाग्ने थिए, त्यो राज्य आदिवासी जनजातिको थिएन।’

मन्त्री गुरुङले भाषिक आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई ऐतिहासिक मान्दै नेपाललाई बहुसांस्कृतिक मुलुकका रूपमा विकास गर्न हालसम्म भएका प्रयासहरू पर्याप्त नभएको स्पष्ट पारे।

‘यो अहिले पनि पूर्ण त भएको छैन। संघीयता लागू भएन भने नेपालको आदिवासी जनजातिहरुले अधिकार पाउन सक्दैनन्। अधिकार पाउन संरचना आवश्यक पर्छ । संरचना बिना अधिकार सुनिश्चित हुँदैन,’ उनले भने, ‘हामीले संघीय संरचनाको वकालत गरेको नेपालको आदिवासीहरुको कारणले र नेपालको मधेसी समुदायको कारणले यो मुलुकमा संघीयता लागू भएको कुरा हामी सबैले बुझ्नुपर्छ।’

उनले संघीयताको स्थापना नेपालको आदिवासी जनजाति र मधेसी समुदायको ऐतिहासिक आन्दोलनको परिणाम भएको भन्दै त्यसको सम्मान र संरक्षण गर्न सबैलाई आग्रह गरे।