नेपाल बारले भन्यो– न्याय परिषद्को निर्णय असन्तुलित, असमावेशी र विभेदकारी 

साउन २३ : नेपाल बार एसोसिएसनले उच्च अदालतको लागि गरिएको न्यायाधीश नियुक्तिप्रति गंभिर असन्तुष्टी व्यक्त गरेको छ। 

न्याय परिषद्को बिहीबारको बैठकबाट २७ न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको थिया । बारका तर्फबाट महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदार प्रसाद कोइरालाद्वारा शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा न्याय परिषद्को निर्णय असन्तुलित, असमावेशी र विभेदकारी भएको भन्दै असन्तुष्टी व्यक्ति गरिएको हो। 

परिषदले गरेको न्यायाधीश सिफारिस निर्णयलाई स्वागत गर्न नसकिने बारले जनाएको छ। बारले न्यायिक सुधारका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा उदासिनता देखिएको बताउँदै गम्भीर चिन्ता समेत व्यक्त गरेको छ। 

न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र गरिमा अभिवृद्धि गर्ने बारकने अविचलित प्रतिबद्धताका बाबजुद न्याय परिषदबाट हुने नियुक्तिहरूमा देखिएका घटनाहरूले बारलाई बारम्बार चिन्तित तुल्याएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। 

नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समानुपातिक समावेशी राज्यको मर्म र भावनालाई परिषदको सिफारिसले पूर्णतः बेवास्ता गरेको आरोप पनि बारले लगाएको छ।

‘न्यायपालिकाजस्तो महत्त्वपूर्ण अंगमा महिला, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र, वर्ग र समुदायको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्नेमा, यस नियुक्तिले त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ,’ बारले भनेको छ, ‘यस्तो असन्तुलित नियुक्तिले न्यायपालिकामाथि सबैको समान पहुँच र अपनत्वको भावनामा गम्भीर चोट पु¥याएको छ। न्याय प्रणालीप्रतिको विश्वासलाई कमजोर बनाएको छ,’ बार महासचिव कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

नेपाल बार एसोसिएसन न्याय प्रणालीको एक अभिन्न अंग र सरोकारवाला मात्र नभई न्याय परिषद्को एक महत्वपूर्ण साझेदार रहेको स्मरण गराउँदै यति महत्वपूर्ण र दूरगामी असर पार्ने निर्णय गर्दा परिषद्ले बारको सरोकारलाइ पुरै बेवास्ता गरेकोसमेत विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । परिषदको निर्णय सहकार्य र पारदर्शीताको सिद्धान्त विपरीत रहेको भन्दै बारले यस्तो अभ्यासले स्वेच्छाचारितालाई बढावा दिने चेतावनी पनि दिएको छ। 

नेपाल बार एसोसिएसनको सरोकार आफ्ना बिगतका विभिन्न राष्ट्रिय सम्मेलनहरू, सल्लाहकार समितिका बैठकहरू तथा केन्द्रीय समितिका बारम्बारका निर्णयहरूबाट निरन्तर व्यक्त गर्दै आएको अडानकै निरन्तरता रहेको पनि बारले जनाएको छ। 

बारले न्याय परिषद्को संशोधित र विभेदलाई प्रश्रय दिने नियमावली तत्काल खारेज हुनुपर्ने, न्यायाधीश नियुक्तिका लागि पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र पूर्वानुमानयोग्य मापदण्ड निर्धारण गरिनुपर्ने र संविधानको मर्मबमोजिम समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई पूर्णतः कार्यान्वयन गरिनुपर्ने अविचलित माग रहेको स्मरण समेत गराएको छ। 

उक्त माग पूरा नभएसम्म र उक्त संशोधित नियमावली खारेज नभएसम्म न्याय परिषदबाट हुने कुनै पनि नियुक्तिलाई नेपाल बार एसोसिएसनले स्वागत गर्न नसक्ने जनाउ पनि परिषदलाई दिइएको छ।