महालेखाले बेरुजु लुकायो वा पठाएन भन्ने आशंक नगर्नु हाेला : महालेाखा परीक्षक

काठमाडौं, साउन २३ : सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बेरुजुको आयतन उच्च भएका १० मन्त्रालयका सचिव र सो अन्तर्गतका विभागका प्रमुखसँग छलफल गरिएको छ। 

शुक्रबार बसेको लेखा समितिमा बेरुजुको आयतन उच्च भएका मन्त्रालयका सचिव  र विभागका प्रमुखसँग छलफल गरिएको हो। 

बैठकमा महालेखापरीक्षक तोयम रायले हरेक मन्त्रालयमा बेरुजु प्रतिवेदन बुझाइसकेको जानकारी दिए। उनले मन्त्रालयका सचिवहरुसँग नबुझि महालेखा परीक्षकले लुकायो पठाएन भन्ने आरोप नलगाउन आग्रह गरे। 

‘हामी सचिवहरु आफैंले बेरुजुको विषय हेर्ने हो, यसबारेमा छलफल पनि भएको छ। हरेक मन्त्रालयले सम्पूर्ण निकायको बेरुजुहरु प्रतिवेदन हामीले मन्त्रालय मन्त्रालयमा पठाएका छौं,’ उनले भने, ‘माननीय सदस्यज्यूहरुसँग मेरो आग्रह महालेखापरीक्षकले बेरुजु लुकायो वा पठाएन कि आएन नभन्नु होला, हामीले पठाएका छौं।’

उनले सचिवहरुलाई आफैं लागेर काम गर्न आग्रह समेत गरे। 

यस्तै, शिक्षा मन्त्रालयका सचिव चूडामणि पौडेलले ७७ वटै जिल्लामा समन्वयका प्रमुखहरुलाई ७० प्रतिशत बेरुजु फर्छ्यौट टार्गेट दिएर पठाइसकिएको जानकारी दिए। साथै उनले महालेखापरीक्षकबाट सहयोग भइरहेको पनि बताए। 
‘हामी बैठकको निर्देशन अनुसार कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्न गइरहेको छौं। २१ र २२ गते ७७ वटै जिल्लामा समन्वयका प्रमुखहरुलाई काठमाडौं ल्याएर यो वर्ष ७० प्रतिशत बेरुजु फर्छ्यौट टार्गेट दिएर पठाइसकिएको छ,’ उनले भने। 

यस्तै, शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले बेरुजुको ठुलो अंश पेस्की रहेपनि फर्छ्यौट गर्न सहज हुने अवस्था रहेको बताए। उनले ६० प्रतिशत न्यूनतम बेरुजु फर्छ्यौट गर्ने कार्ययोजना अनुसार अगाडि बढेको बताए।  

‘हाम्रो विकाससँग सम्बन्धित पुँजीगत खर्च गर्ने कार्यालय भएकाले बेरुजुको ठुलो अंश पेस्की छ। पेस्की चाहीं नियमित कन्ट्राक्टरको बिलबाट कट्टा हुने भएकाले यो अंक धेरै भएपनि फर्छ्यौट गर्न सहज हुने अवस्था होला,’ उनले भने, ‘आर्थिक वर्ष बेरुजु फर्छ्यौटका लागि ६० प्रतिशत न्यूनतम बेरुजु फर्छ्यौट गर्ने भन्ने कार्ययोजना सबै निकायमा बनाएर अगाडि बढ्ने लक्ष्य छ।’ 

यस्तै, समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले यस वर्ष कम्तिमा ८० प्रतिशत बेरुजु फर्छ्यौट गर्न र अब बेरुजु हुन नदिनको लागि कानुनको पूर्ण पालना गर्न अनुरोध गरे।