विश्वव्यापी व्यापार प्रणालीमा भूपरिवेष्टित विकासशील राष्ट्रलाई पछाडि पार्न नहुनेमा प्रधानमन्त्रीको जोड

काठमाडाैं, साउन २१ : प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विश्वव्यापी व्यापार प्रणालीमा भूपरिवेष्टित विकासशील राष्ट्रहरूलाई पछाडि पार्न नहुनेमा जोड दिएका छन्। 

भूपरिवेष्टित विकासशील राष्ट्रहरू (एलएलडिसी)को तेस्रो संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलनअन्तर्गत आज ‘व्यापार तथा वाणिज्यको सहजीकरण र क्षेत्रीय सहकार्य’सम्बन्धी ‘राउन्ड टेबल’को सहअध्यक्षता गर्दै उनले निष्पक्ष व्यापार सर्तहरू र पारवहन व्यवस्थाका लागि सामूहिक दबाब दिनुपर्नेमा जोड दिए।

सो अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले आज दक्षिण–दक्षिण सहयोगसम्बन्धी मन्त्रीस्तरीय बैठकमा भूमि अवरुद्ध विकासशील मुलुकहरूका लागि दक्षिण–दक्षिण सहयोगलाई समावेशी तथा दिगो विकासको माध्यमका रूपमा अघि बढाउन चारवटा रणनीतिक कार्यदिशा प्रस्तुत गरे।

उक्त अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले भौगोलिक स्थान कुनै देशको सम्भावनामा बाधक हुनु नहुने बताउँदै प्रविधि र अन्तरजोडिएको विश्वले यसलाई चिर्ने सम्भावना प्रदान गरेको धारणा व्यक्त गर ।

यस्तै, उनले भूमि अवरुद्ध देशहरू अझै पनि संरचनात्मक समस्याबाट ग्रस्त रहेको, जसलाई हालका विश्वव्यापी संकटहरू– जस्तै भू–राजनीतिक तनाव, खाद्य तथा ऊर्जा असुरक्षा, मुद्रास्फीति र राजस्वको अभावले झनै जटिल बनाएको उल्लेख गरे।

‘विकास सहयोग राष्ट्रिय प्राथमिकतासँग मेल नखाने अवस्थामा दीर्घकालीन परिणाम हासिल गर्न कठिन हुन्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने।

उनले जलवायु परिवर्तनका असरहरूले भूमि अवरुद्ध राष्ट्रहरूले हासिल गरेका विकास उपलब्धिहरू मेटिँदै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै, वर्तमान संकटमा आशाको झल्को ल्याउने कार्यक्रमको रूपमा ‘अवाजा कार्ययोजना’ लाई उल्लेख गरे।

दक्षिण–दक्षिण सहयोगको महत्त्वमाथि प्रकाश पार्दै उनले यसले समानता, साझा स्वामित्व र पारस्परिक सम्मानको आधारमा सीप आदान–प्रदान, प्रविधि स्थानान्तरण तथा क्षमता विकासमार्फत आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरे।