कुलिङ पिरियडबारे स्पष्ट नहुँदा शासन प्रणाली भ्रष्ट र अनैतिक हुँदै गयो : प्रतिवेदन 

काठमाडौं, साउन २० : निजामती सेवामा कुलिङ पिरियडबारे स्पष्ट नहुँदा शासन प्रणाली भ्रष्ट र अनैतिक हुँदै गएको निश्कर्ष संसदीय छानबिन समितिले निकालेको छ।

संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० को प्रतिवेदनमा राखिएको कुलिङ पिरियड गडवडीका बिषयमा छानविनका लागि सांसद जिवन परियारको नेतृत्वमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनले उक्त निश्कर्ष निकालेको हो। 

कुलिङ पिरियडसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी प्रबन्धको अभावमा शासन प्रणाली नै भ्रष्ट र अनैतिक बन्दै गएको, पद प्राप्तिको तीव्र अभिलाषाले राजनीतिक नेतृत्व र उच्चपदस्थ कर्मचारीबीच अपवित्र गठबन्धन हुने गरेको, राजनीतिक नेतृत्वका गलत क्रियाकलापमा कर्मचारीले साथ दिने गरेको प्रतिवेदन ठहर छ। 

‘निजामती सेवा ऐन, २०४९ र नियमावली, २०५० लगायत सरकारी कर्मचारीका सम्बन्धमा जारी गरिएका कानुनहरूका आचरणगत प्रबन्धमा विश्राम अवधि सम्बन्धी अवधारणागत रूपमा मिल्दाजुल्दा केही संकेतहरू रहे तापनि सो बारे स्पष्ट उल्लेख भएको पनि पाइँदैन’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘यसैको परिणामस्वरूप केही उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरू सेवा अवधि बाँकी छँदै विभिन्न तरिका अपनाई महत्त्वपूर्ण सरकारी नियुक्ति लिने गरेको अध्ययनका क्रममा पाइएका छन्।’

यस्तै, प्रतिवेदनले एकै व्यक्तिले सदैव राज्यको स्रोत साधनमाथि रजगज गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरी राजनीति र उच्चपदस्थ अधिकारीबीचको अनुचित सम्बन्धको जालो तोडी स्वच्छता कायम गर्ने उद्देश्यले निजामती सेवा विधेयकमाथि प्रतिनिधि सभाका केही माननीय सदस्यहरूबाट संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। 

‘यसै विषयमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल हुँदा उक्त समितिबाट दुई वर्षको समय सीमा राखी विधेयक सम्बन्धी प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित गरेको जानकारी सो समितिको अभिलेख र विभिन्न छलफलबाट प्राप्त निचोडबाट देखिन्छ,’ प्रतिवेदनले भनेको छ।