मालपोत नापीको अधिकार तत्काल स्थानीय सरकारलाई दिन सक्ने अवस्था छैन : मन्त्री अधिकारी

काठमाडौं, साउन १६ : कृषि समितिमा भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८२ को सम्बन्धमा सरोकारवालाहरुसँग छलफल भएको छ। 

शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८२ का सम्बन्धमा संघ तथा प्रदेशस्थित सरोकारवाला मन्त्रालय, नेपाल नगरपालिका संघ, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल, भूमि, वन तथा कानून क्षेत्रका विज्ञहरुसँग छलफल भएको हो। 

बैठकमा बोल्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले मालपोत नापीको अधिकार पालिकालाई दिनुपर्ने सुझाव आएको बताउँदै त्यसको लागि अलि बढी तयारीको आवश्यकता रहेको बताए। 

उनले जग्गा वर्गिकरणको अधिकार पालिकालाई दिँदा प्रभावकारी रुपमा जिम्मेवारी निर्वाह नभएको उदाहरण दिँदै पालिकालाई सवल र सक्षम बनाउनुपर्नेे महशुस भएको धारणा राखे। 

‘संविधान अनुरुपका कतिपय काम गर्ने सन्दर्भमा मालपोत नापी तल नै दिनुपर्छ भन्ने भावना छ । तर अलि बढी तयारी गर्नुपर्छ कि,अलि बढी पालिकालाई सवल र सक्षम बनाउनुपर्ने हो कि भन्ने महशुस चाँही भएको छ,’ उलने भने, ‘किनकी जग्गा वर्गिकरणको लागि अधिकार तल पठाइयो। हामीले तीन चार वर्ष भइसक्यो पटक –पटक ताकेता गर्दा पनि वर्गिकरण भएर सम्पूर्ण पालिकाको आएको छैन।’

मन्त्री अधिकारीले सम्पूर्ण पालिकाहरुले जग्गा वर्गिकरणको रिपोर्ट समयमा नपठाउँदा असार मसान्तसम्म फुकाउनुपर्ने कित्ता काटको काममा समेत समस्या भएको बताए। 

‘असार मसान्तसम्म कित्ता काट रोकिन्छ फुकाउन समस्या भएको छ । अहिले पूर्ण भएर आएका दुई सय ५३ पालिका छन्,’ उनले भने, ‘चार सय जति पालिकाले काम गर्नु भएको तर रिपोर्ट पठाइनसक्नु भएको अवस्था छ। अरु पालिकाले केही गरेको छैन।’