‘संघीय निजामती सेवा ऐनमा एमालेको षड्यन्त्र, छानबिनमा प्रधानमन्त्री ओली पनि पर्नुपर्छ’

काठमाडौं, साउन १० : नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संघीय निजामती सेवा ऐन (कुलिङ अफ पिरियड)लाई रोक्न एमालेले षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाएका छन्।  

शनिबार राजधानीमा आयोजित सहिद शिक्षक स्मृति केन्द्रको बहुउद्देश्यीय भवन उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।

अध्यक्ष दाहालले ऐनबारे संसदमा भएको संशोधन र एमाले सांसदहरूको भूमिकालाई संकेत गर्दै उक्त दलको नियतमै समस्या रहेको बताए। 

‘संघीय निजामती ऐन जुन कुलिङ अफ पिरियडमा एमालेले म्याउँ गरेरै छाड्यो। उसको नै नियत रहेछ संघीय निजामती ऐनका विरुद्धमा षड्यन्त्र गर्ने,’ उनले भने।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यसबारे जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताउँदै अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्रीकै संलग्नतामा ऐनलाई निष्क्रिय तुल्याउने प्रयास भएको दाबी गरे। उनले छानबिनको दायरामा प्रधानमन्त्री ओली पनि पर्नुपर्ने बताए।

‘शंकाको सुई पहिला पनि प्रधानमन्त्री तिरै थियो, तर ठोस रुपमा भन्ने आधार थिएन,’ उनले भने, ‘अहिले एमाले सांसदहरूले गरेको गतिविधिहरू र संशोधनबाट नै यो एमाले पार्टी र त्यसको नेतृत्वको नियतकै कारणले भएको हो। त्यसकारण छानबिनको दायरामा प्रधानमन्त्री स्वयं पनि पारिनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौं।’

यसैगरी दाहालले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा भएका परिवर्तन र शिक्षक आन्दोलनसँग सम्बन्धित सहमति माओवादी नेतृत्वकै पहलमा सम्भव भएको दाबी गरे। उनले शिक्षकहरुको समस्याको समाधानमा आफ्नो दलको पहल निर्णायक नभए पनि केही हदसम्म राहत पु¥याएको बताए।

‘हामीले आफ्नै ठाउँबाट गरेका प्रयासहरूले केही हदसम्म राहत दिएको हो। तर पूर्ण रुपमा समाधान भएको छैन,’ उनले भने, ‘विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई सदनमा पु¥याउन मैले धेरै मेहनत गरेको छु। हाम्रो नेतृत्वको सरकार नभएको भए शिक्षक आन्दोलनसँग सम्बन्धित पाँच बुँदे सहमति सम्भव हुने थिएन।’

उनले शिक्षा विधेयकको ड्राफ्ट तयार गर्न र सदनमा पु¥याउनका लागि भएको प्रयासमा माओवादी नेतृत्व निर्णायक रहेको पनि उल्लेख गरे। ‘मन्त्रिपरिषद्बाट पास गरेर पठाएको विधेयकमा बीच बाटोमै छेडखानी भयो। त्यो विधेयक शिक्षकहरुको मागअनुसार पनि नभएको थाहा पाएपछि सुधार गरेर पुनः सदनमा पु¥याइयो,’ उनले भने।

सदनमा विधेयकमाथि भएको बहस र प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर उनले असन्तुष्टि जनाए।