निजगढ विमानस्थल पुग्ने सडकका लागि ४ हजार २३२ रुख काट्ने तयारी

काठमाडौं, वैशाख २९ : बारामा प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण क्षेत्रसम्म पुग्ने सडक निर्माणका लागि रुख काट्ने तयारी सुरु भएको छ। निजगढ विमानस्थल निर्माणमा अन्तरनिकाय समन्वयसम्बन्धी उच्चस्तरीय सहजीकरण समितिले तत्कालै यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने निर्णय गरेको छ।

निजगढ विमानस्थलको पहुँच मार्गका लागि चार हजार दुई सय ३२ रुख काट्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ। निजगढ विमानस्थल निर्माणमा अन्तरनिकाय समन्वयसम्बन्धी उच्चस्तरीय सहजीकरण समितिको पाँचौं बैठकले विमानस्थल परिसर सडकका लागि तोकिएको क्षेत्रमा रुख कटान गर्नुपर्ने आँकडा निकालेको हो।

उच्चस्तरीय समितिले रुख कटानको प्रक्रिया अगाडि बढाउनेसमेत निर्णय गरेको विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएको छ। रुख कटानको स्वीकृतिका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यथाशीघ्र तत्कालै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्ने निर्णय समेत गरिएको समिलिते जनाएको छ।

निजगढ विमानस्थल आयोजना निर्माणका लागि अन्तरनिकाय समन्वय, सहजीकरण एवं आइपरेका समस्या समाधान गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री संयोजक रहने गरी उच्चस्तरीय सहजीकरण समिति बनाइएको छ। समितिले विमानस्थल निर्माण क्षेत्रभित्रका रुख तथा पोलको लगत नम्बरिङ कार्यसमेत तत्काल अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।

समितिको चौथो बैठकले गत माघ २ गते बस्ती स्थानान्तरण सम्बन्धमा निर्णय गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा पर्यटन मन्त्रालय र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणअन्तर्गत राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हेर्ने निर्देशकसमेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी कार्यदल गठन गरेको थियो।

कार्यदलले आफ्नो जिम्मेवारीबमोजिमका कार्य यथाशीघ्र अगाडि बढाई त्यसको प्रगति प्रतिवेदन १० दिनभित्र समितिसमक्ष पेश गर्ने निर्णयसमेत भएको छ।

विमानस्थल निर्माण गर्न लगानी बोर्डले निश्चित समयसीमा तोकी जुरिच इन्टरनेसनलसँग सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडेलको प्रस्ताव माग गर्ने र सम्झौता प्रक्रिया पूरा गर्ने निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। समितिले प्राधिकरणबाट निजगढ विमानस्थलको गुरुयोजना निर्माणको खरिद सम्झौता प्रक्रियासमेत छिटो सक्न निर्देशन दिएको जनाएको छ।

निजगढ विमानस्थलसम्बन्धी सर्वोच्चमा मुद्दा परेको छ। सर्वोच्चले तत्काल कुनै पनि काम अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ। तर, उच्चस्तरीय समितिले काम जारी राखेको छ।