नेपालले नागरिकको खाद्य अधिकारलाई संवैधानिक रूपमै सुनिश्चित गरेको छ : मन्त्री राणा

काठमाडौं, असार १५ : परराष्ट्रमन्त्री डा.आरजु राणा देउवाले नेपालले नागरिकको खाद्य सम्बन्धी अधिकारलाई संवैधानिक सुनिश्चितता प्रदान गरेको बताएकी छन्। 

इटालीको रोममा आयोजित राष्ट्रसङ्घीय खाद्य तथा कृषि सङ्गठनको मन्त्रीस्तरीय विशेष सत्रलाई आइतबार सम्बोधन गर्दै मन्त्री डा.राणाले उक्त भनाई राखेकी हुन्। नेपालको संविधानको मौलिक हकमा नै नागरिकको खाद्यसम्बन्धी अधिकारको व्यवस्था गरिएको मन्त्री राणाले बताइन्। 

‘नेपालले खाद्य अधिकारलाई मौलिक अधिकार मानेको छ र यसको  कार्यान्वयन एवं प्राप्तिका लागि आवश्यक अन्य कानुनले आधार प्रदान गरेका छन्,’ उनले भने, ‘खाद्य प्रणाली रूपान्तरण रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयनबाट पनि नागरिकको खाद्य अधिकारमा थप सहयोग पुग्दछ।’ 

उक्त सङ्गठनको जारी ४४औं विशेष सत्र अन्तर्गत आजको अतिकम विकसित, साना टापू राष्ट्रहरू तथा भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरूमा खाद्य अधिकार तथा पोषण सम्बन्धी सत्रमा उनले खाद्य सुरक्षा तथा गुणस्तर नियन्त्रण नीति मार्फत नियामक मापदण्ड, प्रयोगशाला निगरानी र उपभोक्ता संरक्षणको माध्यमबाट सुरक्षित र गुणस्तरीय खाद्य सुनिश्चित गरिँदै आएको बिषय समेत स्पष्ट पारिन्। 

‘उपभोक्ताको हक अधिकारको संरक्षण गर्न एक अलग्गै उपभोक्ता अदालतको व्यवस्था गरिएको छ, जसले नागरिकको स्वास्थ्य तथा स्वस्थ खाद्यान्नलाई उनीहरूको नैसर्गिक अधिकारका रूपमा सहयोग पु¥याइरहेको छ,’ मन्त्री राणाले भनिन्। 

मन्त्री डा. राणाले विगत दुई दशकयता नेपालले बालस्वास्थ्य र पोषणका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको जानकारी पनि गराइन् । बालबालिकामा हुने पुड्कोपन ५७ बाट २५ प्रतिशतमा, कम तौल भएका बालबालिकाको ४२ बाट २४ प्रतिशतमा, बालबालिकामा हुने रुग्णता १५ बाट ८ प्रतिशतमा झारिएको जानकारी समेत उनले दिइन्। 

‘यी प्रगतिहरू केवल तथ्याङ्क मात्र होइनन्, बलियो राजनीतिक प्रतिबद्धता, सामुदायिक संलग्नता र सक्रियता एवं सम्बद्ध क्षेत्रहरूमा भइरहेका समन्वयात्मक प्रयासहरूको परिणाम पनि हुन्,’ मन्त्री डा.राणाको भनाई थियो।

भिटामिन ‘ए’ पूरक कार्यक्रम र सुनौलो हजार दिन कार्यक्रमले लाखौं बालबालिकासम्म सेवा पु¥याएका र जसले बाल मृत्युदर र कुपोषण घटाउने कार्यमा उल्लेखनीय योगदान पु¥याएको भनाइ मन्त्री राणाको थियो। 

उनले स्वस्थ आहार सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि तथा व्यवहार परिवर्तनका अभियान एवं विद्यालयका पाठ्यक्रममा आधारित पोषण शिक्षा र सञ्चार माध्यमबाट दिइएका सन्देशले नयाँ पुस्तामा ताजा र स्थानीय उत्पादनप्रतिको प्राथमिकता बढाएको समेत बताइन्। 

नेपालले स्थानीय स्तरमा नवप्रवर्तनका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको भए पनि यस क्षेत्रमा एआई, डिजिटल कृषि प्लेटफर्महरू र आधुनिक विज्ञान तथा प्रविधिहरूको पहुँचलाई पर्याप्त मात्रामा विकास गर्न आवश्यक रहेको भनाई मन्त्री राणाको छ। 

नेपालमा जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिम गम्भीर चुनौती बनिरहेको बताउँदै यसका कारण हिमालहरू पग्लने, अनियमित वर्षा, चरम मौसमी घटनाहरू र जलवायुजन्य विपद्बाट कृषि उत्पादन र जीविकोपार्जनमा पनि गम्भीर असर पर्न थालेको मन्त्री डा. राणाको भनाई थियो।