अर्बौं बेरुजु प्रकरणमा प्रधानन्यायाधीशको इजलासले सरकारसँग माग्यो लिखित जवाफ 

काठमाडौं, जेठ २० : सर्वोच्च अदालतले बर्षेनी बढ्दै गएको अर्बौंको बेरुजु रकम असुल नभएको बिषयमा लिखित कारणसहित जवाफ पेश गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ। 

प्रधानन्यायाधीश प्रकासमानसिंह राउतको एकल इजलासले सरकारका नाममा १५ दिनभित्र जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको रिट निवेदक अधिवक्ता जगन्नाथ मिश्रले काठमाडौं प्रेशलाई जानकारी दिए। 

मिश्रसहित अधिवक्ता ज्योती सापकोटा, अधिवक्ता सुजन कार्की, अधिवक्ता रामबाबु फुयाल, अधिवक्ता कमल प्रसाद सुबेदी र कानुन बिषय अध्ययनरत विद्यार्थी एलिशा कार्कीले सर्वोच्चमा दिएको रिटमा उक्त आदेश भएको हो।

रिट निवेदक अधिवक्ता मिश्रका अनुसार सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, सिंहदरवार, अर्थ मन्त्रालय, महालेख नियन्त्रकको कार्यालय, महालेखा परिक्षकको कार्यालय, संसदको सार्वजनिक लेखा समिति र कुमारी चोक तथा केन्द्रिय तहसील कार्यालयलाई बाटोको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र बेरुजु असुल उपर नहुनाको कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको छ। 

रिट निवेदकहरु सरकारका जिम्मेवार पदाधिकारीबट एकातिर आफुले लिएको सरकारी रकम बेरुजु राखि अपचलन गर्ने, राष्ट्रिय ढुकुटीमा नोक्सान गर्ने, लेखा परिक्षणबाट हिनामिना भएको भनेर ठहर गरिएको रकम फरफारख नगर्ने प्रवृत्ति बढेको र अर्कातिर बेरुजु रकम सम्बन्धित जिम्मेवार व्यक्तिबाट असुल उपर उपर गर्नेतर्फ कुनै योजना र कारबाही नहुने व्यथिति बढेको प्रश्न उठाउँदै गत जेठ ११ गते सर्वोच्च पुगेका थिए। 

रिटमा विगत सात बर्षको बेरुजुको खराब अवस्था देखाउँदै आव ०८२ मा मात्रै ७ खर्ब ३३ अर्ब रहेको तथ्य पनि औंल्याइएको थियो । साथै, महालेखा परिक्षकको २०८२ सालको वार्षिक प्रतिवेदनले हाल सम्म कारबाही गरि टुंगो लगाउनु पर्ने कुल रकम ५ खर्ब ५१ अर्ब भन्दा बढी रहेको तथा बेरुजु रकम र टुंगो लगाउनु पर्ने रकम समेत जोडेर हिसाब निकाल्दा करिब १३ खर्ब रकम हिनामिना रहेको फेहरिस्त समेत रिटमा संलग्न गरिएको थियो। 

रिट निवेदकले मुलुकलाई धराशायी हुनबाट बचाउन आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ३९ र ४० अनुसार लेखा उत्तरदायी अधिकृतबाट फस्यौंट हुन नसकेको बेरुजु रकम जाँचबुझ गराई सो बेरुजु कायम हुने गरि आर्थिक कारोबार गर्ने पदाधिकारी र कारोबारमा संलग्न व्यक्तिबाट असुल उपर गर्नु पर्ने देखिएमा असुल उपर गरी बेरुजु फस्र्यौट गराउन, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को परिछेद ८ मा व्यवस्था भए अनुसार बेरुजु रकमलाई सरकारी बाँकीको रुपमा लगत कसि लेखा परिक्षणबाट फस्यौंट तथा हिनामिना भएको भनि ठहर भएको रकम सरकारी बाँकीको रुपमा सम्वन्धित व्यक्तिबाट असुलउपर गराउनुपर्ने लगायतका आदेशको माग गरेका छन्। 

अब सरकारका विपक्षी निकायबाट लिखित कारणसहितको जवाफ आएपछि सर्वोच्चमा बेरुजु प्रकरणमा अन्तिम सुनुवाई अघि बढ्ने छ।