विदेशबाट काठ आयात गर्नुपर्ने बाध्यता हट्ने छ : मन्त्री शाही

काठमाडौं, जेठ २० : वन तथा वातावरणमन्त्री ऐन बहादुर शाहीले सामुदायिक वन व्यवस्थापनलाई थप समयसामयिक र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताएका छन्। 

मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको नवौं संघीय परिषद् कार्यक्रममा बोल्दै उनले राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय स्तरमा सामाजिक आर्थिक र पर्यावरणीय संरचनामा तिब्र परिवर्तन भइरहेको भन्दै यसै अनुरुप सामुदायिक वन व्यवस्थापनलाई थप समयसामयिक र प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। 

‘नेपालको स्थानीयदेखि राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय स्तरमा सामाजिक आर्थिक र पर्यावरणीय संरचनामा तिब्र परिवर्तन भइरहेको छ। त्यसैले सामूहिक रुपमा सामूदायिक वन व्यवस्थापनलाई अझ समसामयिक र प्रभावकारी ठोस उपाएहरुको खोजी गरौं,’ उनले भने। 

त्यस्तै उनले आवश्यकतालाई बोध गर्दै चालु आर्थिक वर्ष ०८२–८३ को बजेटमा सामुदायिक वनलाई जडिबुटी, उच्च मूल्यका वनस्पति, काठजन्य उत्पादनमा आधारित उत्पादनहरु, मूल्य अभिवृद्धि र बजारिकरणसँग जोडेर रणनीतिक रुपमा अगाडि बढाउने स्पष्ट संकेत गरिएको बताए। 

‘आवश्यकतालाई बोध गर्दै चालु आर्थिक वर्ष ०८२–८३ को बजेटमा सामुदायिक वनलाई जडिबुटी उच्च मूल्यका वनस्पति काठजन्य उत्पादनमा आधारित उत्पादनहरु मूल्य अभिवृद्धि र बजारिकरणसँग जोडेर रणनीतिक रुपमा अगाडि बढाउने स्पष्ट संकेत गरिएको छ,’ उनले भने। 

मन्त्री शाहीले अहिलेको बजेटमा स्वदेशी काठलाइ स्वदेशमा नै उपयोग र उत्पादन गर्ने र बजारमा ल्याएर रोजगारीसँग जोड्नको लागि उच्च प्राथमिकता दिएको पनि जानकारी गराए। अबको बजेटबाट विदेशी काठ आयात गर्नुपर्ने बाध्यता हट्दै जाने उनको दाबी छ। 

‘अहिलेको बजेटमा हाम्रो स्वदेशी काठलाई जंगलमा ढलेका सुकेका काठलाई स्वदेशमा नै उपयोग र उत्पादन गर्ने र बजारमा ल्याएर रोजगारीसँग जोड्नको लागि अहिलेको बजेटले उच्च प्राथमिकता दिएको छ,’ उनले भने, ‘यो बजेटबाट विदेशी काठ आयात गर्नुपर्ने बाध्यता हट्दै जानेछ । हाम्रो काठहरुले व्यापक बजारीकरण पाउने छ।’