‘राज्यले खुला हृदयले सहयोग नगरेसम्म सत्य निरुपण र वेपत्ता आयोगले काम गर्दैन’

काठमाडौं, जेठ १६ : संघीयता सवलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा शान्ति प्रक्रिया, संक्रमणकालिन न्यायका सम्बन्धमा हालसम्म भएका काम कारवाही र सो सम्बन्धका बारेमा छलफल गरेको छ।

शुक्रबार बसेको उक्त समितिको बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको भावी कार्ययोजनाबारे छलफल गरेको हो। 

बैठकको छलफलमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पूर्वअध्यक्ष गणेश दत्त भट्टले आयोगलाई राज्यले गाइडेड कमिसनको रुपमा स्थापित गर्न खोजिरहेको बताए। उनले दुईवटै आयोगलाई गाइडेडको रुपमा परिवर्तन गर्दा द्न्द्पीडितले न्याय नपाउने बताए।

‘दुईवटा आयोग छन्। जसमा टिआरसी र बेपत्ता। यीनिहरु दुईवटै उच्च स्तरीय र अधिकार सम्पन्न आयोगहरु हुन्। राज्यले दुईवटै आयोगलाई गाइडेडको रुपमा आयोगलाई परिवर्तन गर्दै हो की जस्तो लागिरहेको छ,’ उलने भने, ‘आयोगलाई राज्यले गाइडेड कमिसनको रुपमा स्थापित गर्न खोज्दैछ। यसमा आयोगका सबैजना आफ्नो स्टेन्ट लिनुस्। ऐनले नै उच्च स्तरीय र अधिकार सम्पन्न लेबलको आयोग बनाएको छ यो हुनुहुँदैन। यदि राज्यको यस्तो नीतिमा चल्ने हो भने द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउँदैनन्।’

उनले राज्य द्वन्द्वपीडितकाप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार नभएसम्म पीडितले न्याय नपाउने बताए । उनले राज्यले खुला हृदयले दुईवटा आयोगलाई सहयोग गर्दैन तबसम्म आयोगहरुले केही पनि काम गर्न नसक्ने बताए।

‘संक्रमणकालिन न्यायलाई संस्थागत रुपमा सुदृढ गरी पीडितलाई न्याय दिलाउने काममा बनेका ऐनहरुमा नेपालले फड्को मारेको छ। तर हामी आयोगमा हुँदा राज्यबाट कुनै सहयोग थिएन। आयोग गठन गरिदियो,’ उनले भने, ‘जबसम्म राज्य द्वन्द्वपीडितकाप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार हुँदैन कहिले पनि पीडितले न्याय  पाउँदैन  राज्यले खुला हृदयले दुईवटा आयोगलाई सहयोग गर्दैन तबसम्म यो आयोगहरुले केही पनि काम गर्न सक्दैन।’