सय पालिकामा भूमि बैंक स्थापना गरिने, सहकारीको रकम अपचलन गर्नेको सम्पत्ति लिलाम गरिने

काठमाडौं, जेठ १५ : सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष सय वटा पालिकामा भूमि बैंक स्थापना गर्ने भएको छ। 

२०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै उअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कृषियोग्य भूमिको उपयोग गर्न भूमि बैंकसम्बन्धी कानुनी तथा संस्थागत प्रबन्ध गर्ने बताए। ‘कृषियोग्य भूमि बाँझो राख्न नपाइने नीति लिइनेछ,’ उनले भने। 

भूमिसम्बन्धि कानुनमा संसोधन गरी भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या स्थायी रुपमा समाधान गर्ने सरकारले जनाएको छ। 

आगामी आर्थिक वर्ष लगत संकलन तथा प्रमाणिकरण गरी ५ लाख परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा दिइने पौडेलले बताए । त्यसका लागि स्रोत साधनको कमी हुने नदिने समेत उनले बताए।

यस्तै, अर्थमन्त्री पौडेलले सहकारीको रकम अपचलन गर्नेको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी पीडितहरुलाई वितरण गरिने बताएका छन्। 

यसका लागि चक्रीय कोष स्थापना गरिने बताउँदै उनले बिउपुँजीको व्यवस्था सरकारले गरेको बताएका छन् । समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र पदाधिकारीहरुको सम्पत्ति र राहदानीसमेत रोक्का राखिने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ।

यसैगरी नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था सरकारले गरेको छ। आगामी वर्षको बजेटमार्फत सरकारले व्यवसायीरलगानीकर्तालाई कुल निर्यातको २५ प्रतिशतसम्म विदेशमा लगानी गर्न पाउने छन्। 

विदेशमा लगानी गर्नु अनुमति भने नेपाल लगानी बोर्डले दिनेछ।