परिषद् नियमावलीको संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश

काठमाडौं, जेठ १४ : सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले न्याय परिषद् नियमावलीको संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठ संलग्न संवैधानिक इजलासले उक्त संशोधित नियमावली कार्यान्वयन नगर्न परिषदका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। 

संवैधानिक इजलासले नियमावली संशोधन गर्नुपर्नाको कारणसहित जवाफ पेस गर्न पनि न्याय परिषद्लाई आदेश दिएको छ। अल्पकालिन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भनेर छलफलका लागि रिट निवेदक र विपक्षीलाई डाकिएको छ। 

मर्यादाक्रममा मुख्य रजिस्ट्रारबाट उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउनेगरी २०८० असोज १ गते गरिएको न्याय परिषद् नियमावली, २०७४ अवैधानिक रहेको दाबीसहित रास्वपा नेता समेत रहेका अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेसहित १० जनाले रिट दायर गरेका थिए।

स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी संघका तर्फबाट रिट दायर भएको थियो। संशोधित नियमावलीले सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिष्ट्रार भएका व्यक्ति उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त हुँदा रोलक्रममा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश पछिको रोलक्रममा रहने व्यवस्था गरिएपछि कानुनी विवाद उत्पन्न हुँदै आएको छ। 

बुधबारको अल्पकालिन आदेशसँगै अब न्यायाधीश नियुक्तिमा समस्याको गाँठो फुक्ने अवस्था समेत देखिएको छ।