गभर्नर पौडेलविरुद्धको रिटमा सरकारलाई छलफलका लागि डाकियो 

काठमाडौं, जेठ १४ : नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा विश्वनाथ पौडेल नियुक्तिविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई अन्तरिम आदेशको छलफलमा डाकेको छ। 

बुधबार भएको सुनुवाईपछि न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासले सरकारसग लिखित कारण माग गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाउने आदेश दिएको हो। 

आदेशको लिखितप्रति आउन भने बाँकी छ। रिट निवेदक र सरकारकाविच अन्तरिम आदेशमाथि छलफल भएपछि पौडेललाई काममा रोक लगाउने वा नलगाउने बिषयको टुंगो लाग्ने भएको छ। 

पौडेलको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुइँटेल, विशाल थापा र प्रतीभा उप्रेतीले रिट दायर गरेका हुन्। 

पौडेललाई काममा रोक लगाएर नियुक्ति बदर गर्न निवेदकको माग छ। पौडेल राजनीतिक दलको सदस्य रहेको र गभर्नरका लागि अनुभव तथा शैक्षिक योग्यता समेत नपुग्ने दावी रिटमा गरिएको छ।