नवराजपुर गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसहित १३ विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौं, जेठ १३ : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सिरहाको नवराजपुर गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत १३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ।

गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष विश्वमोहनप्रसाद यादव, पूर्वउपाध्यक्ष शोभा कुमारी, तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत अमरेन्द्र कुसियैतलगायत १३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको हो। 

उनीहरुसँगै इन्जिनियर कृष्णा साह, सबइन्जिनियर जयनारायण यादव, लेखापाल सोमप्रसाद आचार्य, वडा नम्बर ४ र ५ का तत्कालीन अध्यक्षहरू मदन यादव, मनोजकुमार यादव, तत्कालीन योजना शाखा प्रमुख रमेशकुमार निधि र जिन्सी प्रमुख संजयप्रसाद यादवलाई पनि भ्रष्टाचारमा अभियुक्त बनाइएको छ। 

भवन निर्माणकाक्रममा गरेको डिपीआर बमोजिम गाउँपालिकाको उक्त भवनको लागत अनुमान ६ करोड १८ लाख ६८ हजार ७६४ रुपियाँ यकिन भएको अवस्थामा बदनियतपूर्वक स्रोतको सुनिश्चितता र वार्षिक योजनासमेत स्वीकृत नगरी भवन निर्माणको डिपीआरलाई खण्डीकरण गरी ३७ लाख ७५ हजार ४३६ रुपियाँ बराबरको लागत अनुमान तयार गरी उपभोक्त समितिमार्फत २०७७ असार १५ गतेसम्ममा सम्पन्न गर्ने मिति २०७७ जेठ ३२ गते सम्झौता भएको अख्तियारको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। 

पालिकाले पेस गरेको कामको प्राविधिक मुल्याङ्कन तथा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनमा ३७ लाख ७९ हजार १०६ रुपियाँ बराबरको कार्य भएको भनी गलत प्राविधिक मुल्याङ्कनसहितको प्रतिवेदनका आधारमा उपभोक्ता समितिलाई श्रमदान, आयकर, बहाल कर र सामाजिक सुरक्षा कर कट्टा गरी ३४ लाख ३९ हजार १८९ रुपियाँ भुक्तानी गरेको दाबी अख्तियारको छ । गाउँपालिकाका तत्कालीन गाउँप्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कुसियैत, इन्जिनियर कृष्णा साह, सव–इन्जिनियर जय नारायण यादव, लेखापाल सोमप्रसाद आचार्यविरुद्ध बिगो रकम ३४ लाख ३९ हजार १८९ रुपियाँ कायम गरिएको छ। 

भवन निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रामचन्द्र यादव, सचिव दिपेन्द्र कुमार यादव र कोषाध्यक्ष कोशीला देवी यादवविरुद्ध बिगो रकम जनही ३३ लाख ३४ हजार १८९ रुपियाँ विगो कायम गरिएको छ । ३७ लाख ७५ हजार ४३६ रूपैयाँको लागत रहेको भवन उपभोक्ता समितिमार्फत १५ असार २०७७ मा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ३२ जेठ २०७७ मा गरेको सम्झौतामा भ्रष्टाचार भएको दाबी अख्तियारको छ। 

उक्त भवन अहिले उपयोगविहीन भएको अख्तियारले जनाएको छ । साथै, गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माण कार्यमा डीपीआर तर्जुमादेखि भवन निर्माण कार्यको भुक्तानीसम्मको काममा प्रक्रिया, नियम मिचेको, गुणस्तर कायम नरहेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।