पर्यटकलाई कुनै किसिमको झन्झट नदिन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
अध्यागमनमा यात्रुहरुलाई अनावश्यक दुःख दिने, लगेज हराउने, सीमा नाकाहरुमा पर्यटकलाई प्रवेशमा अनेक बहाना बनाउने जस्ता कार्य अन्त्य हुनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको जोड थियो।-(18)-1748267274.jpeg)
काठमाडौं, जेठ १२ : प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपाल आउने पर्यटकलाई कुनैपनि कानुनी र प्रशासनिक झञ्झट नदिइ न्यानो आतिथ्य दिन आग्रह गरेका छन्।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयद्वारा आज सिंहदरबारमा आयोजित राष्ट्रिय पर्यटन संवादमा प्रधानमन्त्री ओलीले विद्यमान अवरोधहरु हटाइ सुशासन र विकासको गतिलाई साहसिक ढंगले अगाडि बढाउन व्यापक सुधार गर्न आग्रह गरेका छन्।
अध्यागमनमा यात्रुहरुलाई अनावश्यक दुःख दिने, लगेज हराउने, सीमा नाकाहरुमा पर्यटकलाई प्रवेशमा अनेक बहाना बनाउने जस्ता कार्य अन्त्य हुनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको जोड थियो।
उनले सार्वजकि खरिद ऐन र अन्य नियमहरुमा व्यवसाय र काम गर्नका लागि कुनै बाधा छ भने परिवर्तन गर्न सरकार तयार रहेको पनि स्पष्ट गरे।
‘हामीले पूर्वाधार विकाससँगै पर्यटन वृद्धिको कोसिस गरिरहेका छौँ। सम्पर्क सञ्जाल विस्तार गरिएको छ। नेपाल अब दुर्गम रहेन। जुम्लाको स्याउ काठमाडौँ राम्ररी आएर बजार पाउन थालेको छ। चीनसँग १४ नाका खोलिएको छ,’ उनले भने, ‘किमाथांका नाकामा पुल बन्दैछ। केही पनि नभएका ठाउँमा एकै पटक सबैथोक गर्न पर्दा समय लाग्छ। सम्बन्धित निकायबाट हुनुपर्ने सहजीकरणका काममा कुनै कमजोरी नगरी समृद्धिको आधारका रुपमा पर्यटनलाई अघि बढाऔँ।’
उनले नेपालको आकाश सुरक्षित भए पनि युरोपको आकाश नेपालका लागि अझै प्रतिबन्धित (कालो सूची) राखिएकामा शर्तबमोजिम हवाइ क्षेत्रका दुई निकायलाई अविलम्ब अलग्याउन र अरु मापदण्ड पनि पूरा गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन्।
छलफलमा काडमाडौं–मुग्लिन–पोखरा, बुटवल–पाल्पा–पोखरा, काठमाडौं–धुलिखेललगायत मुख्य सडकहरु समयमै निर्माण, सीमानाकाहरुबाट पर्यटकको प्रवेशमा सहजता, युरोपियन मुलुकमा सिधा हवाइ सम्पर्क, विश्वमञ्चमा नेपालको ब्राण्ङिङ, पर्यटन प्रवद्र्धनको गुरुयोजना निर्माण, नेपाल वायुसेवा निगमको पुनःसंरचना, सगरमाथा संवाद पश्चातको कार्यान्वयन, गुणस्तरीय लगानी, जनशक्ति व्यवस्थापन, कर तथा मुद्रा सटहीमा सहजता, हिमालयहरुको सफाइ, डिजिटल क्षमता विस्तार र अन्तर निकाय समन्वय वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
संघका सम्बन्धित मन्त्रीहरु, प्रदेश सरकारका पर्यटन हेर्ने मन्त्रीहरु, उच्चाधिकारीहरु र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि सहभागी कार्यक्रममा पर्यटन क्षेत्रमा विद्यमान समस्या र समाधनका उपायबारे निजी क्षेत्रसमेतबाट प्राप्त सुझावको आधारमा तयार गरिएको कार्ययोजना प्रस्तुत गरिएको थियो।












