जागिर छाडेर पीडितलाई सघाउन आयोग पदाधिकारीलाई द्वन्द्वपीडितको आग्रह 

काठमाडौं, जेठ ३ : द्वन्द्वपीडितले संक्रमणकालीन न्याय आयोगको जागिर छाडेर पीडितलाई सघाउन नवनियुक्त पदाधिकारीहरूलाई आग्रह गरेका छन्।

पीडितहरूको दबाबका बावजुद सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुईवटा आयोगमा सत्तारुढ दलले भागबण्डाका आधारमा सिफारिस गरेको उनीहरुले बताएका छन्। 

संक्रमणकालीन न्याय आयोगहरुमा पदाधिकारी नियुक्ति बारे द्वन्द्वपीडितहरूको ७ बुँदे धारणा सार्वजनिक गर्दै पीडितहरूले उक्त आग्रह गरेका हुन्। 

‘छनौट समितिबाट सिफारिस भई नियुक्त पाएका व्यक्तिहरू कसैमा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया सफलताको कडी पीडित समुदायको स्वामित्व र विश्वास हो भन्ने किञ्चित पनि ज्ञान छ भने जागिरको लालसा नराखी नियुक्तिलाई अस्वीकार गरेकार द्वन्द्वपीडित समुदायप्रति ऐक्यबद्धता प्रकट गर्न आह्वान गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

आयोगमा भएको सिफारिस सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेशको समेत अवहेलना भएको निष्कर्ष पीडितहरूले निकालेक छन् । 

‘सरकार र छनौट समितिको असहिष्णु व्यवहारबाट हामीले त अपमानित भएको अनुभूत गरेका छौं नै। यसबाट संविधानको पनि अपमान भएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। 

द्वन्द्वपीडितहरूले सरकार र समितिको व्यवहार संवैधानिक सम्मानको खिलापमा रहेको आरोप समेत लगाएका छन्। 

द्वन्द्वपीडितहरूले हालै गरिएको नियुक्तिलाई लिएर गम्भीर असहमति समेत व्यक्त गरेका छन् । साथै, पीडितहरूले सरकारसँग अहिलेको प्रक्रिया सच्चाएर विश्वसनीय र पारदर्शी छनौट तथा नियुक्ति सुनिश्चित नगरेसम्म आन्दोलन र विरोध जारी राख्ने भनाई पीडितको छ ।