आर्थिक बृद्धिदर ७ प्रतिशत भन्दा माथी हुने प्रक्षेपण
काठमाडौं, फागुन २१ : अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेटको अर्धबार्षिक समिक्षा गर्दै आर्थिक बृद्धिदर ७ प्रतिशत भन्दा माथी हुने प्रक्षे....
काठमाडौं, फागुन २१ : अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेटको अर्धबार्षिक समिक्षा गर्दै आर्थिक बृद्धिदर ७ प्रतिशत भन्दा माथी हुने प्रक्षेपण गरेको छ । सरकारले बजेट भाषणमा चालु वर्षको आर्थिक बृद्धिदर ८ प्रतिशत हुने लक्ष्य राखेको थियो ।
लक्ष्य नभेटेपनि ७ प्रतिशत देखि ८ प्रतिशतको विचमा हुने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जानकारी दिए । अर्थमन्त्री खतिवडाले अर्धबार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आर्थिक बृद्धिदर ७ देखि ८ प्रतिशतकोविचमा हुने बताएका हुन् ।
‘अर्थतन्त्रका सूचकहरू सन्तोषजनक देखिएको छ, कृषि, पर्यटन, उद्योगको क्षमता उपयोगमा आएकोले आर्थिक बृद्धिदरको लक्ष्य हारहारी हुन्छ,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने ।
झन्डै एक महिना ढिलो गरी गरिएको अर्थबार्षिक समिक्षामा आर्थिक सूचक राम्रो रहेको दावी समेत प्रस्तुत गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री खतिवाडले कृषि उत्पादनमा भएको वृद्धि, उद्योगको क्षमता उपयोगमा भएको विस्तार, पर्यटकको आगमन संख्यामा भएको वृद्धि, ऊर्जा आपूर्तिमा भएको सुधार, विप्रेषण आप्रवाहमा भएको वृद्धि, राजस्व असूलीमा भएको वृद्धि र पूँजीगत खर्चमा भएको वृद्धि जस्ता अर्थतन्त्रका सूचकहरू सन्तोषजनक देखिएको समेत बताए ।
चालु आर्थिक बर्षको बजेटको मध्यावधि समिक्षा गर्दै खतिवडाले पूँजीगत तर्फको खर्च ५५ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ भएको जानकारी दिँदै संघतर्फको राजस्व संकलन चार खर्ब २ अर्ब ४५ करोड भएको बताए । यो गत वर्षको तुलनामा २६.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । यसमा कर राजस्वको वृद्धि २८ प्रतिशत र गैर कर राजस्वको वृद्धि १२.३ प्रतिशत छ ।
विभिन्न विकास आयोजना कार्यान्वयनको लागि १ खर्ब ११ अर्ब ६३ करोड वैदेशिक सहायताको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको बताउँदै उनले वैदेशिक सहायतातर्फ सरकारको स्रोतबाट खर्च भई सोधभर्ना प्राप्त गर्नुपर्ने रकम ४८ अर्ब ५९ करोड रहेकोमा ३६ अर्ब १४ करोड सोधभर्ना प्राप्त भई सकेको जानकारी दिए ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा २२ अर्ब ८ करोड अर्थात् २४.९ प्रतिशत खर्च भएको छ । गौतमबुद्ध अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल, उत्तरदक्षिण (कोशी) लोकमार्ग र उत्तरदक्षिण (कालीगण्डकी कोरिडोर) लोकमार्गको प्रगति उत्साहजनक देखिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा जम्मा ११ खर्ब ९९ अर्ब १५ करोड खर्च हुने अनुमान छ, जुन कुल विनियोजनको तुलनामा ९१.२ प्रतिशत हो। चालुतर्फ ७ खर्ब ९८ अर्ब ४४ करोड (९४.४ प्रतिशत), पूँजीगततर्फ २ खर्ब ६५ अर्ब २६ करोड (८४.५ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ३५ अर्ब ४४ करोड (८७ प्रतिशत) खर्च हुने अनुमान छ ।
आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा परिचालन हुने कूल राजस्व ९ खर्ब १९ अर्ब १९ करोड मध्ये संघीय सर्वसञ्चित कोषमा ८ खर्व ६ अर्ब ५० करोड ६४ लाख जम्मा हुने अनुमान छ । वैदेशिक अनुदान तर्फ ३९ अर्ब ९८ करोड (६८ प्रतिशत) र वैदेशिक ऋण तर्फ १ खर्ब ६३ अर्ब (६४.४ प्रतिशत) परिचालन हुने संशोधित अनुमान रहेको छ ।
प्रदेशहरूलाई वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत ३७ अर्ब २९ करोड निकासा भएकोमा ११ अर्ब ४६ करोड (३०.७ प्रतिशत) खर्च भएको छ । स्थानीय तहलाई ८१ अर्ब ६७ करोड वित्तीय हस्तान्तरण भएको छ ।
खर्च र राजस्व लक्ष्यमा संसोधन
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटले लिएका लक्ष्यमा संसोधन गरेको छ । खर्च र राजस्वका लक्ष्यहरु छ महिनाको बजेट कार्यान्वनको समीक्षा मार्फत् घटाएको हो । अर्थ मन्त्रालयले बिनियोजन बजेटको ९१ प्रतिशतमात्र खर्च हुने अनुमान गरेको छ ।
१३ खर्ब १५ अर्बको बजेट ल्याएको सरकारले यो वर्ष ११ खर्ब ९९ अर्ब मात्र खर्च हुने मन्त्रालयको अनुमान छ । यसमा चालु खर्च बिनियोजनको ९४, पुँजिगत ८४ र वित्तीय व्यवस्थामा ८७ प्रतिशतमात्र खरेच हुने मन्त्रालयले प्रक्षेपन गरेको छ ।
त्यस्तै राजस्वको लक्ष्य पनि सरकारले घटाएको छ । कूल ९ खर्ब ४५ अर्ब उठाउने लक्ष लिइएकोमा ९ खर्ब १७ अर्बमात्र उठ्ने अनुमान सरकारको छ ।