रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन ‘हेर्न नमिल्ने’
निवेदनको पेशी सोमबार न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासमा थियो। त्यसपछि सो निवेदन हेर्न नमिल्ने भएको हो।
काठमाडौं, वैशाख ८ : रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई रिहा गर्दै पत्नी निकिता पौडेलले सर्वोच्चमा दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन हेर्न नमिल्नेमा परेको छ।
निवेदनको पेशी सोमबार न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासमा थियो। त्यसपछि सो निवेदन हेर्न नमिल्ने भएको हो।
सो मुद्दाको अर्को पेशी मंगलबारका लागि तोकिएको छ।
सहकारी ठगीको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्न मागसहित श्रीमती निकिता पौडेलले आयतबार सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएकी छन्।
बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले रविलाई १ करोड धरौटीमा रिहा गरे पनि उच्च अदालत बुटवलले थुनामै राख्न आदेश दिएको थियो।
गत चैत २२ गते जिल्ला अदालतको आदेश बदर भएपछि लामिछाने काठमाडौँबाट पक्राउ परेका थिए । लामिछाने हाल रुपन्देही कारागारमा थुनामा छन्।
