संवैधानिक अंगमा ५२ जना नियुक्ति विवादको सुनुवाई अन्त्यतिर  

काठमाडौं, वैशाख ७ : संवैधानिक अंगमा नियुक्त ५२ पदाधिकारीको विवादमा दायर रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ चलिरहेको छ। 

प्रधानन्यायाधीश प्रकासमानसिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना मल्ल प्रधान, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुँडाल र नहकुल सुवेदी संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ चलिरहेको छ। उक्त विवादमा गत माघदेखि सुनुवाइ चलिरहेको छ। सुनुवाई अन्त्यतिर पुगेको छ। 

प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन संवैधानिक परिषद्ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्त गरेका पदाधिकारीको सिफारिस अवैध रहेको बताउँदै नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष एवम पूर्व सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। 

सर्वोच्चमा दर्ता भएका १५ वटा रिटमा एकसाथ सुनुवाई भइरहेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यक्षताको संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिका लागि गरेको सिफारिस तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अनुमोदन गरेकी थिइन्। 

उक्त निर्णयमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र राष्ट्रियसभाका तत्कालीन अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना पनि संलग्न थिए। संविधानविपरीत जारी अध्यादेशका आधारमा बैठक बोलाइएको बताउँदै संवैधानिक परिषद्को बैठक तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले बहिष्कार गरेका थिए। 

सर्वोच्चबाट फैसला नहुँदै ३२ पदाधिकारीले गत माघ २१ देखि चार वर्ष पार गरिसकेका छन्। बाँकी २० पदाधिकारी पनि चार वर्ष नजिकको कार्यकालमा छन्। सबै रिटलाई गत माघ ३० यता संवैधानिक इजलासमा ‘हेर्दैहेर्दै’ मा राखेर सुनुवाइ भइरहेको छ।