संवैधानिक अंगका ५२ नियुक्ति प्रकरणमा अर्को सुनुवाई वैशाख ७ मा 

काठमाडौं, वैशाख ३ : संवैधानिक आयोगमा ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्तिमाथि बैधानिकताको प्रश्न उठाउँदै दायर रिट निवेदनमाथि बुधबारको सुनुवाई पनि ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखिएको छ। 

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अर्को सुनुवाइ आगामी बैशाख ७ गतेका लागि तय गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत सहित न्यायाधीश सपना प्रधान, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले अर्को साताका लागि सुनुवाई तय गरेको हो। 

प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन संवैधानिक परिषद्ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्त गरेका पदाधिकारीको सिफारिस अवैध रहेको बताउँदै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपाध्यक्ष एवम पूर्व सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। 
सर्वोच्चमा दर्ता भएका १५ वटा रिटमा एकसाथ सुनुवाई भइरहेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यक्षताको संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिका लागि गरेको सिफारिस तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अनुमोदन गरेकी थिइन्। उक्त निर्णयमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र राष्ट्रियसभाका तत्कालीन अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना पनि संलग्न थिए। 

संविधानविपरीत जारी अध्यादेशका आधारमा बैठक बोलाइएको बताउँदै संवैधानिक परिषद्को बैठक तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले बहिष्कार गरेका थिए । सर्वोच्चबाट फैसला नहुँदै ३२ पदाधिकारीले गत माघ २१ देखि चार वर्ष पार गरिसकेका छन् । बाँकी २० पदाधिकारी पनि चार वर्ष नजिकको कार्यकालमा छन्।

सबै रिटलाई गत माघ ३० यता संवैधानिक इजलासमा ‘हेर्दैहेर्दै’ मा राखेर सुनुवाइ भइरहेको छ । संवैधानिक इजलासले गत चैत ६ गतेको सुनुवाइपछि वैशाख ३ गतेका लागि पेसी तोकेको थियो । बुधबार रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठ, अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा, हर्कबहादुर रावललगायतले बहस गरे भने सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता रमेश वडालले ५२ पदाधिकारी नियुक्तिका लागि जारी अध्यादेशको प्रतिरक्षा गरे ।