गभर्नर नियुक्तिसम्वन्धी मापदण्डमाथि सर्वोच्चको रोक 

काठमाडौं, वैशाख २ : सर्वोच्च अदालतले गभर्नर नियुक्तिमा सहज हुने गरी सरकारले बनाएको मापदण्ड तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको छ। 

सर्वोच्चमा मंगलबार भएको सुनुवाईपछि न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले उक्त अल्पकालिन अन्तरिम ओश दिएको हो।

 सर्वोच्चले अर्को आदेश नभएसम्मका लागि सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड २०७३ को दफा ३ ‘ग’ मा भएको व्यवस्था हटाउने निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको हो। 

अर्थ मन्त्रालयले ल्याएको मापदण्ड रोक्न माग राखे। अधिवक्ताहरु प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापा लगायतले रिट निवेदन दायर गरेका हुन्।

गत फागुन २७ गते गभर्नरको नियुक्तिमा समेत लागू हुने गरी मापदण्ड संशोधन गरेको थियो। 

मापदण्डमा कार्यकारी प्रमुखको हकमा ३० वर्ष र कार्यकारी प्रमुखबाहेक अन्य पदाधिकारी र सदस्यको हकमा ३५ वर्ष उमेर पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। सर्वोच्चले उक्त रिटमा अन्तरिम आदेशको लागि पक्षविपक्षलाई छलफलमा डाकेको छ। 

यस्तै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, गभर्नर सिफारिस समिति र राष्ट्र बैंकको बालुवाटारस्थित केन्द्रीय कार्यालय बालुवाटारसँग लिखित जवाफ समेत माग गरेको छ। 

गभर्नर नियुक्ति प्रकरणमा रिट निवेदक र विपक्षी निकायविच दोहोरो छलफलपछि मात्र आज दिएको अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाउनेनपाउने बिषयमा टुंगो लाग्ने छ। गभर्नरमा महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिएका कारण चैत २५ देखि राष्ट्र बैंकको गभर्नर पद रिक्त छ।