विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गराउन सरकार प्रतिवद्ध छ : प्रधानमन्त्री
उनले भने, ‘गरिबीलाई हटाउने पहिलो सर्त शिक्षा हो । हाम्रा बालबालिकालाई अब पनि विद्यालयबाहिर राख्न सक्दैनौँ।’
काठमाडौं, वैशाख १ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री ओलीले विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८१ पारित गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
शिक्षा क्षेत्रमा बजेटको अंश वृद्धि गर्दै छलफलसहित शिक्षा विधेयक पारित गर्ने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री ओलीले व्यक्त गरेका हुन्। उनले दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न र शैक्षिक सत्र, २०८२ को विद्यार्थी भर्ना अभियान सफल पार्न सबैलाई आग्रह गरे । आजदेखि सुरू विद्यार्थी भर्ना अभियानको शुभकामना दिँदै ओलीले अभियान सफल बनाउन अभिभावक तथा सरोकारवालाको ठूलो भूमिका रहेको बताए।
प्रधानमन्त्री ओलीले शुभकामना सन्देशमा सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासको विश्वव्यापी लक्ष्य हासिल गर्न विद्यालय शिक्षा साधारण प्राविधिकदेखि उच्च शिक्षासम्मका सिकाइलाई समावेशी र गुणस्तरीय बनाउनाका साथै सबै शिक्षण संस्थालाई उत्कृष्ट ज्ञान केन्द्रका रुपमा विकास गरी शिक्षालाई ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्ने माध्यम बनाउनुपर्ने पनि बताए।
ओलीले नेपालमा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या २० प्रतिशत रहेको बताउँदै गरिबीलाई न्यूनीकरण नगरी राष्ट्रिय लक्ष्यमा पुग्न नसक्ने समेत बताए। उनले भने, ‘गरिबीलाई हटाउने पहिलो सर्त शिक्षा हो । हाम्रा बालबालिकालाई अब पनि विद्यालयबाहिर राख्न सक्दैनौँ।’
शिक्षामा भएको लगानी र स्रोत साधनको प्रभावकारी एवं रचनात्मक उपयोग गरी गुणस्तरीय शिक्षामार्फत रोजगारी तथा नैतिक आचारणयुक्त नागरिक र समाज निर्माण गर्नु आवश्यक रहेको भनाई अेलीको छ।
उनले आधारभूत तहको खुद भर्नादरमा सुधार आएपनि विद्यार्थी टिकाउ दर बढाउन अझै मेहनत गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। त्यसका लागि शिक्षालाई स्थानीय ज्ञान, सीप र प्रविधिलाई जोडी आधुनिकीकरण गर्न र देशमा नै रोजगार एवं स्वरोजगारका अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने पनि बताए।
अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षा र निःशुल्क माध्यमिक शिक्षाको लक्ष्य हासिलका लागि तीनै तहका सरकारबीच आपसी समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वमा आधारित भएर लगानीमा साझेदारी अभिवृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था रहेको पनि प्रधानमन्त्री ओलीले औंल्याए।
