रविको मुद्दामा सर्वोच्चले झिकायो ‘कैफियत प्रतिवेदन’

काठमाडौं, चैत ३१ : सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेशको ‘कैफियत प्रतिवेदन’ झिकाएको छ। 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासमा भएको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि उक्त आदेश भएको हो। अब लामिछानेको मुद्दामा उच्च अदालत तुल्सीपुरको बुटवल इजलासले गरेको आदेश अनुरुपको कैफियत प्रतिवेदन आएपछि सर्वोच्चमा सुनुवाई हुने छ। 

सहकारी ठगीसम्वन्धी मुद्दामा गत चैत २२ गते लामिछानेलाई थुनामा पठाउने आदेश भएको थियो । उक्त आदेश बेरितको रहेको दाबीसहित लामिछानेको तर्फबाट शुक्रबार उनकी श्रीमती निकिता पौडेलले सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गरेकी थिइन्। 

गत माघ १३ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगीको इजलासले लामिछानेलाई एक करोड धरौटीमा थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो । सोही मुद्दाका अर्का अभियुक्त छविलाल बन्जाडे जोशीलाई जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो । बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणका लामिछाने चैत २२ पक्राउ परेका थिए। 

सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछाने, जोशी र जीबी राईसहित ४२ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दर्ता गरिएको छ । उनीहरुविरुद्ध सुप्रिम सहकारीको ५५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम ठगी गरेको आरोप छ। 

लामिछाने, जोशी र जीबी राइले गोर्खा मिडिया प्रालि स्थापना गर्ने बेला गैरकानुनी रूपमा १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ परिचालन गरेको अभियोग दाबी छ । मुद्दाका अभियुक्त जीबी राई भने फरार छन् ।